..तर सरकार स्वामी विवेकानंद स्मारकाचे नियमितीकरण करेल

हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : निर्णय जलशास्त्रीय अभ्यासाच्या अहवालावर अवलंबून

राकेश घानोडे
नागपूर : पुणे येथील केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राने अंबाझरी तलावापुढील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधण्यात आलेले स्वामी विवेकानंद स्मारक पुरासाठी कारणीभूत ठरणार नाही, असा अहवाल दिल्यास या स्मारकाचे नियमितीकरण करण्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्याच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज गोवडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आहे. त्यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

 

भविष्यामध्ये अंबाझरी तलावातील पाण्यामुळे नागरिकांना पुराचा फटका बसू नये, यासाठी विविध प्रभावी उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यामुळे आताच्या बदललेल्या परिस्थितीत स्वामी विवेकानंद स्मारक पुरासाठी कारणीभूत ठरू शकते का, याचा अभ्यास करण्यासाठी महानगरपालिकेने केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राची नियुक्ती केली आहे. केंद्राने अभ्यासाकरिता सात महिन्याचा वेळ मागितला आहे. त्यानंतर केंद्राने स्वामी विवेकानंद स्मारक पुरासाठी कारणीभूत ठरू शकते, असा अहवाल दिल्यास हे स्मारक तातडीने हटविले जाईल. अन्यथा राज्य सरकार स्मारकाचे नियमितीकरण करण्यावर निर्णय घेईल, असे डॉ. गोवडा यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच, केंद्राला जलशास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक मुदत देण्याची विनंती केली आहे.

 

सप्टेंबर-२०२३ मध्ये मुसळधार पाऊस आल्यामुळे अंबाझरी तलावाचे पाणी विविध वस्त्यांमध्ये शिरून हाहाकार माजला होता. परिणामी, रामगोपाल बाचुका व इतर पीडित नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून अंबाझरी तलाव व नाग नदी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्यात यावी, स्वामी विवेकानंद स्मारक हटविण्यात यावे इत्यादी मागण्या केल्या आहेत. न्यायालयाने गेल्या १४ जून रोजी राज्य सरकारला स्वामी विवेकानंद स्मारकाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.