वीज केंद्रातील राख उचलण्यासाठी लवकरच खुली निविदा

यापुढे राज्यातील सातही औष्णिक वीज केंद्रातून राख ट्रकमध्ये ओव्हरलोडिंग न करता भरणे, त्यावर पाणी मारणे व ट्रकला ताडपत्रीचे आच्छादन करणे,

राखेमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्याचा प्रयत्न : ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांचे आदेश
नागपूर : यापुढे राज्यातील सातही औष्णिक वीज केंद्रातून राख ट्रकमध्ये ओव्हरलोडिंग न करता भरणे, त्यावर पाणी मारणे व ट्रकला ताडपत्रीचे आच्छादन करणे, याकरिता मुंबई मुख्यालयातून एकच निविदा काढण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महानिर्मिती कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले आहे.
शुक्रवारी बिजलीनगर गेस्ट हाऊस येथे ‘फ्लाय अ‍ॅश प्रदूषण’ या विषयावर झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. विशेष म्हणजे, राख भरलेले ट्रक रस्त्यांवरू न भरधाव वेगाने धावतात. आणि ओलावा न केल्याने राखेचे कण हवेत उडून ट्रक मागून येणाऱ्या वाहनचालकांच्या ते डोळ््यात जातात. यामुळे अपघात होऊन अनेकांचा मृत्यू होतो. तसेच राखेपासून होणाऱ्या वायू प्रदूषणाने नागरिकांच्या आरोग्यालासुद्धा बाधा पोहोचत असल्याच्या अनेक तक्रारी ऊर्जामंत्री कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. यावेळी महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्यांसह प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोराडी व खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता, पोलीस अधिकारी यांनाही आवश्यक दिशा-निर्देश देण्यात आले. राख बंधाऱ्यातून जवळपास ९-१० सिमेंट व सिमेंट विटा तयार करणाऱ्या कंपन्या राख उचलत असतात. या सर्व कंपन्यांना व विटभट्टी चालकांना ही राख नि:शुल्क दिली जाते. मात्र ही राख घेऊन जाणाऱ्या ओव्हरलोड ट्रकमुळे रस्ते खराब होतात. त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे औष्णिक वीज केंद्रातर्फे नियमाचे पालन न झाल्यास औष्णिक वीज केंद्राची बँक गॅरंटी जप्त करण्याचे आदेश यावेळी प्रदूषण मंडळाला देण्यात आले. तसेच बैठकीला उपस्थित विटभट्टी चालकांनी ऊर्जामंत्र्यांना विनंती करू न निविदेचा भार आमच्यावर पडणार नाही, याची दखल घेण्यात यावी, तसेच नाममात्र शुल्क आकारण्यात यावे, अशी यावेळी मागणी केली.
ज्या वाहनचालकांचे वाहन क्रमांक राख बंधाऱ्यावर उपस्थित नोडल एजन्सीला देण्यात येईल, त्यांनाच बंधाऱ्यातून राख उचलता येईल, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या कामाकरिता राज्यातील सातही औष्णिक वीज केंद्राकरिता खुली निविदा काढण्यात येईल. यात जास्त बोली लावणाऱ्याला निविदा बहाल करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. ही निविदा पर्यावरणाचे नियंत्रण अंतर्गंत काढण्यात येईल. कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असेही यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी आश्वासित केले. तसेच नियम तोडणाऱ्यावर कठोर कार्यवाही करण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले. निविदा बहाल झाल्यानंतर संबंधित कार्य सुव्यस्थित नियमातर्गंत चालले आहे, किंवा नाही याची वेळोवेळी प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी व परिवहन अधिकाऱ्यांनी संयुक्तरित्या निरीक्षण करावे.
बैठकीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी हेमा देशपांडे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शेळके, खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता सीताराम जाधव, कोराडी औष्णिक वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता निखाडे, स्थापत्य मुख्य अभियंता देवतारे, कामठी तहसीलदार विद्यासागर चव्हाण व वीटभट्टी संचालक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)