नागपूरच्या सीताबर्डीतील ग्लोकल मॉलचा मार्ग मोकळा

सीताबर्डीतील महात्मा गांधी रोड व अभ्यंकर रोड यांना जोडणारा १५ मीटर रुंदीचा बुटीमहाल रोड रद्द करण्याचा नागपूर सुधार प्रन्यासचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. त्यामुळे ग्लोकल मॉलचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालय : १५ मीटर रुंदीच्या रोडचा वाद संपवला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सीताबर्डीतील महात्मा गांधी रोड व अभ्यंकर रोड यांना जोडणारा १५ मीटर रुंदीचा बुटीमहाल रोड रद्द करण्याचा नागपूर सुधार प्रन्यासचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. त्यामुळे ग्लोकल मॉलचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
१५ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १८ दुकानदारांची याचिका मंजूर करून बुटी महाल रोड रद्द करणे अवैध असल्याचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध नागपूर सुधार प्रन्यास, जमिनीचे मूळ मालक बुटी परिवार, गोयल गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅन्ड रिअल इस्टेट कंपनी व अभ्यंकर रोडवरील दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. सिक्री, न्या. अशोक भूषण व न्या. एम. आर. शाह यांनी ती याचिका मंजूर केली. त्यामुळे ग्लोकल मॉल बांधकामापुढील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत.
गोयल गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅन्ड रिअल इस्टेट कंपनीद्वारे बुटी परिवाराच्या ८.७ एकर जागेवर ग्लोकल मॉल नावाने भव्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बांधले जात आहे. सुरुवातीला मंजूर आराखड्यामध्ये बुटी महाल रोडचा समावेश होता. त्यानंतर नासुप्रने सुधारित आराखडा मंजूर केला. त्यामधून हा रोड वगळण्यात आला. परिणामी १८ दुकानदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सीताबर्डीचे चित्र बदलेल
ग्लोकल मॉलमुळे सीताबर्डीचे चित्र बदलणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे हा प्रकल्प अडचणीत आला होता. नासुप्रने १५ मे २०१२ रोजी या जमिनीवरील ले-आऊट आराखडा मंजूर केला. २७ जून २०१२ रोजी बिल्डिंग परमिट दिले तर, ११ डिसेंबर २०१४ रोजी सुधारित इमारत आराखड्याला मान्यता दिली. सुधारित आराखड्यात १५ मीटर रुंद अंतर्गत रोडचा समावेश नाही. हा रोड रद्द करण्याची कृती योजनेतील तरतुदीच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे कायदेशीर ठरविण्यात आलेल्या ८ एप्रिल २००२ रोजीच्या तडजोडीमधील अटींच्या विरोधात आहे असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले होते. तसेच, अंतर्गत रोड रद्द केल्यामुळे योजनेचा मूळ उद्देशच नष्ट झाल्याचे मत व्यक्त केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केल्यामुळे ग्लोकल मॉलचा मार्ग मोकळा झाला आहे.