नागपूर जिल्हा परिषद विशेष सभेवर डीबीटीवरून विरोधकांचा बहिष्कार

शासनाबरोबरच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षही शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्याचा आरोप करीत बुधवारी झालेल्या जि.प.च्या विशेष सभेत विरोधकांनी शासन व अध्यक्षाच्या विरोधात नारेबाजी करीत बहिष्कार घातला.

ठळक मुद्देठरावावरून अध्यक्ष बसल्या अडून

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : गरिबांच्या हिताच्या योजनांवर डीबीटीच्या माध्यमातून शासनाने गंडांतर आणले आहे. ग्रामीण भागातील जनता डीबीटीमुळे लाभापासून वंचित राहात आहे. असे असतानाही जि.प.च्या अध्यक्ष डीबीटीच्या विरोधातील सदस्यांच्या भावना शासनापर्यंत पोहचविण्यास इन्कार करीत आहे. शासनाबरोबरच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षही शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्याचा आरोप करीत बुधवारी झालेल्या जि.प.च्या विशेष सभेत विरोधकांनी शासन व अध्यक्षाच्या विरोधात नारेबाजी करीत बहिष्कार घातला.
डीबीटीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, नागरिक त्रस्त झाले आहेत. जि.प.च्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या  वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेण्यास लाभार्थी मिळत नसल्यामुळे समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, शिक्षण, कृषी विभागाच्या योजनांचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या वर्षभरापासून प्रशासनही डीबीटीचा तिढा सोडवू शकले नाही. यासंदर्भात जि.प.च्या विशेष सभेत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतून डीबीटी रद्द करावा असा ठराव घेण्याची मागणी सभेच्या सुरुवातीलाच केली. त्याचबरोबर कमलाकर मेंघर व विनोद पाटील या सदस्यांनी कृषी आयुक्तांचे पत्र सभागृहापुढे ठेवून, जि.प.च्या सेसफंडाच्या योजना राबविताना डीबीटीची गरज नसल्याचे सभागृहाला सांगितले. या पत्रात कृषी आयुक्तांनी सेस फंडाच्या योजना कशा राबवाव्यात हा अधिकार जि.प.चा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या पत्रावरून विरोधकांनी अध्यक्षांना डीबीटीसंदर्भात ठराव घेऊन शासनाला पाठवावा, अशी मागणी रेटून धरली. विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन अध्यक्षावर ठराव घेण्यासाठी दबाव वाढविला. परंतु अध्यक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम होत्या. विरोधकाबरोबर सत्ताधाऱ्यांनीही ठराव घेण्याची भूमिका मांडली. मात्र अध्यक्षांनी कुणाचीही ऐकून न घेतल्याने विरोधकांनी अध्यक्षाच्या विरोधात नारेबाजी करीत सभेवर बहिष्कार घातला.

अध्यक्ष नेत्यांच्या दबावात
सेस फंडातून राबविण्यात येणाऱ्या  योजनांना डीबीटीतून वगळावे, यासाठी ठराव घ्यावा, अशी आमची मागणी होती. संपूर्ण सभागृहाने डीबीटीच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली. परंतु अध्यक्षांनी आडमुठी भूमिका घेतली. अध्यक्ष नेत्यांच्या दबावात असून, आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी लाचारी पत्कारत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते मनोहर कुंभारे यांनी केला. डीबीटीमुळे लाभार्थी वंचित राहत आहे, वैयक्तिक लाभाच्या योजना फोल ठरत असताना, ठरावाच्या मुद्यावर अध्यक्ष अडून का? कुणाच्या दबावात आहे अध्यक्ष, असा सवाल मनोज तितरमारे यांनी केला. कृषी आयुक्ताच्या पत्रात स्पष्ट उल्लेख असतानाही आणि सर्व सदस्यांच्या भावना असतानाही अध्यक्षांचे आडमुठे धोरण लक्षात घेता, अध्यक्ष शेतकरी व ग्रामीण जनतेच्या विरोधात असल्याचा आरोप शिवकुमार यादव यांनी केला. अध्यक्षच नाही, तर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गरीब, दलित, शेतकरी यांच्या हिताच्या योजनांमध्ये अडथळा निर्माण करून, या योजनाच बंद पाडण्याचा प्रयत्नात असल्याचा आरोप नाना कंभाले यांनी केला.

सरकारपुढे आमच्या भावाना पोहचविण्यास काय अडचण
शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. त्यांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतून मिळणारे लाभ सुद्धा डीबीटीमुळे मिळू शकत नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सभागृहात मांडल्यावर त्या सरकारपुढे पोहचविण्यास अध्यक्षांना काय अडचण आहे, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या सदस्य उज्वला बोढारे यांनी केला. आम्ही सत्तेत असलो तरी, डीबीटीच्या बाबतीत आमच्याही भावना सरकार विरोधात असल्याचे शिवसेनेच्या शोभा झाडे यांनी सांगितले.

‘ सदस्यांच्या मागणीनुसार शासनाविरोधात विशेष सभेला ठराव घेता येत नाही, पण विरोधकांच्या भावना शासनापर्यंत पत्राद्वारे आम्ही पोहचवू. डीबीटीमुळे योजना रखडल्या असल्यामुळेच मी स्वत: पुणे येथे झालेल्या ग्रामविकास विभागाच्या कार्यशाळेत डीबीटी रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांकडे सुद्धा शिक्षण व कृषीच्या योजनांना डीबीटीतून वगळण्याची मागणी केली होती. ’

निशा सावरकर, अध्यक्ष, जि.प.