भूसंपादन कायद्याला विरोध

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यात शेतकरी हिताच्या बाबींचा सर्वांने विचार केला होता.

नागपूर : संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यात शेतकरी हिताच्या बाबींचा सर्वांने विचार केला होता. त्यात असलेल्या चांगल्या बाबी आपण केल्या असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला खोटे सांगत आहेत. उलट मोदी यांनी या कायद्यातील शेतकरी हिताची कलमे वगळली असून शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता बळजबरीने भूसंपादन करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, असा आरोप काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. एवढेच नव्हे तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे मोदींचे वकील बनून देशभरात या कायद्याचे समर्थन करीत फिरत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
जयराम रमेश यांनी मोदी सांगत असलेल्या पाच खोट्या गोष्टींचा ऊहापोह केला. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना जमिनीचा चारपट मोबदला देणे, भूसंपादनात होणारे विस्थापन व पुनर्वसन याची जबाबदारी सरकारने घेणे या बाबी आपण केल्याचे मोदी सांगतात. प्रत्यक्षात काँग्रेसने केलेल्या कायद्यात या अटींचा समावेश आहे. भूसंपादनाशी संबंधित १३ कायद्यात एक वर्षात सुधारणा करण्याची अट काँग्रेसने आधीच घातली आहे. ८० टक्के शेतकऱ्यांची संमतीची अट राहिली तर सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार नाही, असे मोदींचे म्हणणे आहे. मात्र. प्रत्यक्षात सरकारी प्रकल्पांसाठी ८० टक्के संमतीची अट कायद्यातच नाही. संरक्षण विभाग व राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकल्पांना काँग्रेसच्या कायद्यात विशेष दर्जा दिला आहे. त्यामुळे या दोन्हीसाठी भूसंपादन करायचे असेल तर कुठल्याही अटी लागू राहणार नाही, असे कायद्यात नमूद आहे. असे असतानाही मोदी कायद्यात सुधारणा केली नाही तर संरक्षण विभागाचे प्रकल्प रखडतील, असे खोटे सांगत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कायद्याला काँग्रेसचा विरोध असण्याची कारणे सांगताना ते म्हणाले, आता खासगी कंपन्यांसाठी सरकारला शेतकऱ्यांची संमती न घेता भूसंपादन करता येईल. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करणे, पाच वर्षात प्रकल्प उभारला नाही तर शेतकऱ्याला जमिनी परत करणे या अटी वगळल्या आहेत. इंडस्ट्रिल कॉरिडोअरच्या दोन्ही बाजूला एक किलोमीटरपर्यंत भूसंपादन केले जाणार आहे. खासगी बिल्डर, डेव्हलपर्स, भूमाफिया यांच्यासाठी दरवाजे उघडले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी माजी राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष सुनीता गावंडे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)