शासकीय रुग्णालयांच्या खासगीकरणाला विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 4, 2019 10:53 AM2019-06-04T10:53:51+5:302019-06-04T10:55:55+5:30
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील स्वच्छतेपासून ते विविध चाचण्यांचे, लॉन्ड्री व आहाराचे होत असलेल्या खासगीकरणाला वैद्यकीय महाविद्यालय व आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने (इंटक) विरोध केला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील स्वच्छतेपासून ते विविध चाचण्यांचे, लॉन्ड्री व आहाराचे होत असलेल्या खासगीकरणाला वैद्यकीय महाविद्यालय व आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने (इंटक) विरोध दर्शवित, खासगीकरणाचा निर्णय मागे घेण्याच्या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने मेयोचे अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलिया यांना दिले.
विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय व आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेतर्फे (इंटक) त्रिशरण सहारे म्हणाले, एकप्रकारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सेवा विस्कळीत करण्याचा हा डाव आहे. यापूर्वीदेखील सरकारने हा प्रयत्न केला होता. परंतु, तंत्रज्ञ संघटनेतर्फे राज्यभरात प्रचंड विरोध झाला. यामुळे क्ष-किरण सेवांच्या खासगीकरणावर थांबा लागला. तोच प्रयत्न आता लॉण्ड्री, रक्ताची चाचणी, रुग्णांचे भोजन, रुग्णालयातील स्वच्छता, एमआरआय, सिटी स्कॅन, सोनोग्राफी व डायलिसीस सेंटरसाठी होत आहे. खासगीकरणामध्ये बीपीएलसाठी मोफत तसेच काहींना सवलतीच्या दरात या सेवा देण्यात येतीलही, मात्र खासगी कंपनीकडे या सेवा दिल्यानंतर या मोफत सेवांवर अंकुश येणार आहे. सामान्यांना निदानासाठी अव्वाच्या सव्वा शुल्क मोजावे लागणार आहे. खासगीकरणानंतर गरिबांची कंपनीकडून लूट केली जाईल, असे संघटनेतर्फे निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांना कळविण्यात आले आहे, असेही सहारे म्हणाले.
सहारे यांच्या नेतृत्वात निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात देवराज चव्हाण, भगवान बावणे, मेघा परांजपे, प्रमिला पाटील, आनंद मामीडवार, लौकिक घुगरे, विलास बलिंगवार, किशोर कुलकर्णी, गोविंद लेकुळे, सचिन जाधव, भोजराज राऊत, रामप्रसाद खुडे, सुरेश वराडे, देवानिस फ्रान्सिस, वासुदेव टेंभे, राजा बालवे, राकेश ठाकूर, सागर गोदडीया, महेश गौरे, नितीन भारसकळ, स्वप्नील सुरडकर, प्रफुल चंद्रिकापुरे, अशोक राऊत, रवी खुपसे, धर्मपाल मेश्राम, तुषार उमाळे, रितेश जाधव, संजय चन्ने, दीपक ग्रोमकर यांच्यासह ‘वर्ग क’ व ‘वर्ग ड’चे मोठ्या संख्येत कर्मचारी उपस्थित होते. खासगीकरणाचा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन उभारू असा, इशाराही सहारे यांनी दिला.