ऑर्केस्ट्राचे गायक, वादक कलावंत सरकारकडून उपेक्षितच

कलावंत न्याय हक्क समितीच्या बैठकीत खंत : हक्कासाठी एकजुटीने लढा देण्याची शपथ

नागपूर : एकेकाळी ऑर्केस्ट्रा म्हणजे शहरी, ग्रामीण लाेकांसाठी निखळ मनाेरंजनाचे लाेकप्रिय माध्यम हाेते. गणेशाेत्सव, दुर्गाेत्सव अशा उत्सवाच्या काळात लाेक हमखास अशा मनाेरंजक ऑर्केस्ट्राची प्रतीक्षा करायचे. आजही मर्यादित का हाेईना पण ऑर्केस्ट्राच्या मनाेरंजनाची आवड दर्दी लाेकांमध्ये आहे. मात्र, या ऑर्केस्ट्रामधून लाेकांचे निखळ मनाेरंजन करणारे गायक, वादक कलावंत मात्र सरकारदरबारी उपेक्षित राहिले.

अखिल भारतीय कलावंत न्याय हक्क समितीची बैठक रविभवन येथे पार पडली. यावेळी समितीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सोमनाथ गायकवाड, सरचिटणीस श्याम खंडाळे, जिल्हाध्यक्ष विजय मधुमटके, ग्रामीण अध्यक्ष मिलिंद मेश्राम, अॅड. शाम काळे, भारती हिरेखन, जयंत साठे प्रामुख्याने उपस्थित हाेते. यावेळी विदर्भासह मराठवाड्यातील कलावंत माेठ्या संख्येने उपस्थित हाेते.

विजय मधुमटके यांनी या कलावंतांची अवस्था व्यक्त केली. काेराेना काळात या कलावंतांना अतिशय कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला. या कलावंतांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही किंवा मानधनही मिळत नाही. उपस्थित कलावंतांनी आपल्या व्यथा बैठकीत मांडल्या. कैलास मलिक, राजू झोडापे, शकील अहमद आदींनी त्यांच्या क्षेत्रातील कलावंतांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकला. साेमनाथ गायकवाड यांनी विदर्भातील आर्केस्ट्रा कलावंतांच्या समस्यांसाठी एकजुटीने लढा देण्याचा विश्वास व्यक्त केला. अॅड. शाम काळे यांनी कलावंतांना न्याय मिळू देण्यासाठी दिरंगाई करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही दिली.

या आहेत मागण्या

- कलावंतांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र कलावंत आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे.
- तळागाळातील उपेक्षित वंचित दुर्लक्षित कलावंतांचे प्रश्न मांडण्यासाठी विधान परिषदवर कलावंतांचा एक प्रतिनिधी स्वीकृत पद्धतीने घेण्यात यावा.

- महाराष्ट्रात प्रत्येक शासकीय विश्रामगृहात कलावंत व साहित्यिक यांच्यासाठी स्वतंत्र आरक्षण असावे.
- विदर्भातील कलावंतांचा स्वतंत्र अपघाती विमा काढण्यात यावा.

- ऑर्केस्ट्रा कलावंतांच्या हितासाठी पेन्शन योजना सुरू करण्यात यावी.
- विदर्भातील कलावंतांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत स्वतंत्र घरकुल योजना देण्यात यावी.