१७ वर्षांच्या सेवेनंतर वेतन थांबविण्याचा आदेश रद्द

महाविद्यालयामध्ये १७ वर्षे सेवा दिल्यानंतर एका महिला कर्मचाऱ्याचे वेतन थांबविण्याचा अमरावती विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकाचा

हायकोर्टाचा शासनाला दणका : महिला कर्मचाऱ्याला दिलासा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाविद्यालयामध्ये १७ वर्षे सेवा दिल्यानंतर एका महिला कर्मचाऱ्याचे वेतन थांबविण्याचा अमरावती विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकाचा वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला. या निर्णयामुळे शासनाला दणका बसला तर, महिला कर्मचाऱ्याला दिलासा मिळाला.
नंदा देशपांडे असे महिला कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. १९८७ मध्ये त्यांना अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयात लिपिक /टंकलेखकपदावर तात्पुरती नियुक्ती देण्यात आली होती. १५ जुलै १९९६ रोजी त्यांना पदावर कायम करण्यात आले. २००६ मध्ये त्यांची तिवसा येथील वाय. डी. व्ही. डी. कला व वाणिज्य महाविद्यालयात बदली करण्यात आली. त्यावेळी त्यांना सेवापुस्तिकेमध्ये त्यांच्या कायम नियुक्तीची तारीख चुकीने १ आॅक्टोबर १९९९ अशी नमूद करण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांनी उच्च शिक्षण सहसंचालकाकडे यासंदर्भात तक्रार केली. उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी हा धागा पकडला व देशपांडे यांची कायम नियुक्ती निर्धारित वय निघून गेल्यानंतर झाल्याचे कारण नमूद करून त्यांचे वेतन थांबविण्याचा आदेश २३ आॅगस्ट २०१३ रोजी जारी केला. या आदेशाविरुद्ध देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची याचिका मंजूर केली व वादग्रस्त आदेश अवैध ठरवून तो रद्द केला. उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी देशपांडे यांच्या नियुक्तीला मान्यता देऊन त्यांना २०१३ पर्यंत वेतन दिले. देशपांडे वयाच्या अटीत बसत नव्हत्या तर, त्यांच्या नियुक्तीला सुरुवातीलाच मान्यता द्यायला नको होती असे मत न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.