ग्राहक मंचचा आदेश : भूखंडाचे विक्रीपत्र करून द्या, अन्यथा तीन लाख परत करा

उर्वरित रक्कम स्वीकारून तक्रारकर्त्या ग्राहकाला त्याने खरेदी केलेल्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करून द्या किंवा त्याचे तीन लाख रुपये १५ टक्के व्याजासह परत करा, असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने मार्सलॅन्डस् डेव्हलपर्सला दिला आहे.

ठळक मुद्देमार्सलॅन्डस् डेव्हलपर्सला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उर्वरित रक्कम स्वीकारून तक्रारकर्त्या ग्राहकाला त्याने खरेदी केलेल्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करून द्या किंवा त्याचे तीन लाख रुपये १५ टक्के व्याजासह परत करा, असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने मार्सलॅन्डस् डेव्हलपर्सला दिला आहे. व्याज ६ एप्रिल २०१५ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे. तसेच, ग्राहकास शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता ३० हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी ५ हजार अशी एकूण ३५ हजार रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कमही डेव्हलपर्सने द्यायची आहे.
मंचचे अध्यक्ष शेखर मुळे, सदस्य स्मिता चांदेकर व अविनाश प्रभुणे यांनी नुकताच हा निर्णय दिला. पराग ठाकरे असे तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे नाव असून, ते मनीषनगर येथील रहिवासी आहेत. त्यांना भूखंडाचे उर्वरित ५ लाख १६ हजार रुपये डेव्हलपर्सला द्यायचे आहेत. त्याकरिता त्यांना ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. निर्णयातील माहितीनुसार, ठाकरे यांनी मार्सलॅन्डस् डेव्हलपर्सच्या मौजा वेळाहरी येथील ले-आऊट(पहक्र-३८, खक्र- ८५/६ व ७)मधील १६०० चौरस फुटाचा भूखंड ८ लाख १६ हजार रुपयात खरेदी केला आहे. त्यासंदर्भात २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी करार झाला आहे. त्यानंतर ठाकरे यांनी डेव्हलपर्सला ६ एप्रिल २०१५ पर्यंत एकूण ३ लाख रुपये दिले. परंतु, डेव्हलपर्सने संबंधित जमीन अकृषक केली नाही व नगर रचना विभागाकडून मंजुरी मिळवून दस्तऐवज तयार केले नाही. तसेच, ले-आऊटमध्ये कुठलेही काम केले नाही व भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याच्या मागणीला प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी, ठाकरे यांनी मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती. मंचने नोटीस बजावल्यानंतर डेव्हलपर्सने लेखी उत्तर दाखल केले. ठाकरे यांनी स्वत:च कराराचा भंग केला. त्यामुळे भूखंडाचे विक्रीपत्र करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. त्यामुळे तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी, असे डेव्हलपर्सने लेखी उत्तरात म्हटले होते. शेवटी मंचने विविध बाबी लक्षात घेता, तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.
मंचचा निष्कर्ष
३७ टक्के रक्कम अदा केली असताना व उर्वरित रक्कम देण्याची तयारी असतानाही ठाकरे यांना भूखंडाच्या उपभोगापासून वंचित रहावे लागल्याचे पुराव्यांवरून दिसते. डेव्हलपर्सला काही अडचणी होत्या तर, त्यांनी ठाकरे यांना त्याची माहिती देऊन त्यांच्याकडून स्वीकारलेली रक्कम व्याजासह परत करणे आवश्यक होते. परंतु, ते ठाकरे यांच्या रकमेचा आजतागायत वापर करीत आहेत. ही कृती सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते. त्यामुळे ठाकरे हे आवश्यक दिलासा मिळण्यास पात्र आहेत असा निष्कर्ष मंचने निर्णयात नोंदवला.