ग्राहक मंचचा आदेश : ३.८५ लाख रुपये १६ टक्के व्याजासह परत करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 4, 2019 11:29 PM2019-03-04T23:29:58+5:302019-03-04T23:30:56+5:30
तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे ३ लाख ८५ हजार रुपये १६ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावे असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने सिरसपेठ येथील गजानन लॅन्ड डेव्हलपर्सला दिला. तसेच, ग्राहकाला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता ५० हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी १० हजार अशी एकूण ६० हजार रुपयाची भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही डेव्हलपर्सने द्यायची आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे ३ लाख ८५ हजार रुपये १६ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावे असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने सिरसपेठ येथील गजानन लॅन्ड डेव्हलपर्सला दिला. तसेच, ग्राहकाला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता ५० हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी १० हजार अशी एकूण ६० हजार रुपयाची भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही डेव्हलपर्सने द्यायची आहे.
मंचचे अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य नितीन घरडे व चंद्रिका बैस यांनी हा निर्णय दिला. ३ लाख ८५ हजार रुपयावर २८ सप्टेंबर २०१५ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत १६ टक्के व्याज लागू करण्यात आले आहे. या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्यासाठी डेव्हलपर्सला ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे डेव्हलपर्सला जोरदार चपराक बसली.
खेमराज खापर्डे असे तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे नाव असून ते सोमलवाडा येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी गजानन लॅन्ड डेव्हलपर्सच्या मौजा खलासना, ता. कुही येथील श्री गजानन नगरी-१ ले-आऊट (खसरा क्र. १६२/२)मधील १९२७.४६ चौरसफुटाचा भूखंड ३ लाख ८७ हजार ४२० रुपयांत खरेदी केला होता. त्यानंतर त्यांनी डेव्हलपर्सला वेळोवेळी एकूण ३ लाख ८५ हजार रुपये दिले. तसेच, भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मागणी केली. परंतु, डेव्हलपर्सने त्यांना दाद दिली नाही. भूखंडाचे कब्जापत्र करून देण्यासही टाळाटाळ केली. त्यामुळे खापर्डे यांनी २४ सप्टेंबर २०१६ रोजी डेव्हलपर्सला कायदेशीर नोटीस बजावली. डेव्हलपर्सने त्यालादेखील उत्तर दिले नाही. परिणामी, खापर्डे यांनी ग्राहक मंचमध्ये तक्रार दाखल करून ३ लाख ८५ हजार रुपये २५ मार्च २०१३ पासून १८ टक्के व्याजासह परत मिळण्याची आणि शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता दोन लाख व तक्रारीच्या खर्चापोटी ५० हजार रुपये भरपाई देण्याची मागणी केली होती. मंचने विविध बाबी लक्षात घेता हा निर्णय दिला.
निर्णयातील निष्कर्ष
डेव्हलपर्सने बहुतांश रक्कम स्वीकारूनही भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. ही कृती सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक भूखंडाची रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास आणि शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता योग्य भरपाई मिळण्यास पात्र आहे असा निष्कर्ष मंचने निर्णयात नोंदवला आहे.