निको ग्रुपला १०५ कोटी जमा करण्याचे आदेश

उच्च न्यायालयाचे न्या. झेड. ए. हक यांच्या एकलपीठाने निको ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद जयस्वाल ...

नागपूर : उच्च न्यायालयाचे न्या. झेड. ए. हक यांच्या एकलपीठाने निको ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद जयस्वाल यांना १०५ कोटी रुपये उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे जमा करण्याचे आदेश दिले.
अभिजित ग्रुपचे संचालक अभिजित जयस्वाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान हे आदेश देण्यात आले. अभिजित जयस्वाल आणि अरविंद जयस्वाल यांच्यात मालमत्ता विभागणीबाबत सहमती करार झाला तेव्हा आयर्न अँड स्टील युनिटला निको ग्रुपमध्ये समायोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कंपनीला ३६५ कोटी रुपये बँकांना द्यायचे होते. ही कंपनी निको ग्रुपमध्ये समायोजित होण्याच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत अभिजित जयस्वाल यांनी बँकांना १०५ कोटींचे व्याज व कर्ज रकमेचा परतावा केला होता.
दरम्यान ही कंपनी निको ग्रुपमध्ये समायोजित झाल्याने अभिजित जयस्वाल यांनी निको ग्रुपकडे १०५ कोटी रुपये परत करण्याची मागणी केली होती. ही रकम देण्यात न आल्याने अभिजित जयस्वाल यांनी रक्कम मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या रकमेच्या वसुलीसाठी निको ग्रुप गुंडाळण्यात यावा, अशी प्रार्थनाही याचिकेत करण्यात आली होती. दरम्यान अरविंद जयस्वाल यांनी या वादावर निवृत्त न्यायाधीश व्ही.सी. डागा यांच्यापुढे सुनावणी सुरू असल्याचे आपल्या उत्तरात नमूद केले होते.
या वादावर निर्णय होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. उच्च न्यायालयाने वादावरील निर्णयापर्यंत अरविंद जयस्वाल यांच्या कंपनीला १०५ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयात अभिजित ग्रुपतर्फे अ‍ॅड. बलबीर सिंग यांनी तर निको ग्रुपतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)