सिंचन घोटाळ्याच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायमूर्तींची समिती, उच्च न्यायालयाचा आदेश

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.

नागपूर : विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.
सिंचन घोटाळ्याची सुरुवातीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी केली जात होती. ती चौकशी २०१४ मध्ये सुरू झाली होती. परंतु, खुल्या चौकशीतून समाधानकारक म्हणता येईल असे काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात दुसऱ्यांदा जनहित याचिका दाखल झाल्या. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक ते निर्देश दिले, पण संथ गतीच्या तपासाने कधीच वेग पकडला नाही. राज्य सरकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता व तांत्रिक कारणांमुळे तपासात विलंब होत असल्याचे कारण सांगत राहिले. परिणामी, तीन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने घोटाळ्याच्या तपासाकरिता विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राकरिता वेगवेगळे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. त्या तपास पथकांनी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती शुक्रवारी न्यायालयात सादर करण्यात आली.
त्यात ठोस म्हणण्यासारखे काहीच आढळून आले नाही. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तपास पथकाची कारवाई डोळ्यांत धूळफेक करणारी असल्याचा आरोप केला. त्यात तथ्य दिसून असल्यामुळे न्यायालयाने तपास पथकाच्या कार्यावर असमाधान व्यक्त करून राज्य सरकारची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. तसेच, तपास पथकांच्या दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला. तपास पथके या समितीला थेट जबाबदार राहतील. पथकांना त्यांच्या तपासातील दैनंदिन प्रगतीची माहिती समितीला द्यावी लागेल असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.
समितीकरिता दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची नावे सुचविण्यासाठी आणि समितीचे कार्यक्षेत्र व जबाबदाºया निश्चित करण्यासाठी सरकारला १२ जुलैपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
प्रकरणावर न्या़ भूषण धर्माधिकारी व न्या़ झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली़