संजय रायमूलकरांच्या जातीवर नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश

मेहकर (बुलडाणा) येथील आमदार डॉ. संजय रायमूलकर (शिवसेना) यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या दाव्यावर ६ महिन्यांत नव्याने निर्णय घेण्याचा

ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 23 - मेहकर (बुलडाणा) येथील आमदार डॉ. संजय रायमूलकर (शिवसेना) यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या दाव्यावर ६ महिन्यांत नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी देऊन हे प्रकरण संबंधित जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे परत पाठविले. समितीने कायदेशीर प्रक्रियेचे योग्यरित्या पालन करून रायमुलकरांच्या दाव्यावर निर्णय घ्यावा अशी सूचना आदेशात करण्यात आली आहे.
रायमूलकर यांचा बलई-अनुसूचित जातीचा दावा अकोला विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १९ जानेवारी २०१६ रोजी खारीज केला होता. या निर्णयाला रायमूलकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी हा निर्णय रद्द केला व वरीलप्रमाणे आदेश देऊन रायमुलकरांची याचिका निकाली काढली. रायमुलकर व अन्य संबंधित पक्षकारांना येत्या १२ एप्रिल रोजी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसमक्ष हजर होण्यास सांगण्यात आले आहे. समितीला सर्वांना सुनावणीची संधी देऊन दाव्यावर निर्णय घ्यायचा आहे.
रायमूलकर हे अनुसूचित जातीकरिता राखीव मेहकर विधानसभा मतदार संघातून सलग दोनदा निवडून आले आहेत. ते पहिल्यांदा २००९ तर, दुसऱ्यांदा २०१४ मध्ये विजयी झाले. त्यांनी २००६ मध्ये बलई जातीचे प्रमाणपत्र मिळविले होते. याच प्रमाणपत्राच्या बळावर त्यांनी पहिला कार्यकाळ पूर्ण केला. परंतु, १९ जानेवारी २०१६ रोजी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने हे प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यामुळे त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व धोक्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. रायमुलकर यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील सी. एस. कप्तान, शासनातर्फे मुख्य वकील भारती डांगरे तर, अन्य पक्षकारांतर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे व अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे यांनी कामकाज पाहिले.
असे होते रायमुलकरांचे म्हणणे
समितीचे संबंधित सभासद जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यास पात्र नाहीत. त्यांच्याकडे समाजशास्त्र व मानववंशशास्त्राची पदवी नाही. त्यामुळे समितीचा निर्णय चुकीचा ठरतो. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्यानंतरच्या दस्तावेजावर बलई जातीचा उल्लेख आहे असे रायमुलकर यांचे म्हणणे होते.