विदर्भ हॉकी संघाला राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याचा आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी विदर्भ सब-ज्युनियर महिला हॉकी संघाला नवव्या अखिल भारतीय सब-ज्युनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये सहभागी करून घेण्यात यावे, असा आदेश हॉकी इंडियाला दिला.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी विदर्भ सब-ज्युनियर महिला हॉकी संघाला नवव्या अखिल भारतीय सब-ज्युनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये सहभागी करून घेण्यात यावे, असा आदेश हॉकी इंडियाला दिला. ही स्पर्धा राजस्थानमधील सिकर येथे १५ ते २५ मे दरम्यान होणार आहे.
विदर्भ संघातील खेळाडूंना स्पर्धेत सहभागी करून घेण्यापूर्वी त्यांचे वय व इतर आवश्यक बाबींची नियमानुसार पडताळणी करण्यात यावी. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खेळाडूंवर हॉकी इंडियाला योग्य ती कारवाई करता येईल, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. विदर्भ हॉकी संघटनेतील दोन गटांमध्ये वाद सुरू आहे. त्यामुळे हॉकी इंडियाने संघटनेची सदस्यता निलंबित केली असून त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. १६ एप्रिलला न्यायालयाने संघटनेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा आदेश धर्मादाय उपायुक्तांना दिला होता. तसेच, संघटनेमध्ये सर्वकाही सुरळीत होतपर्यंत सर्वसंमत निवड समिती विविध राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धांसाठी विदर्भ संघाची निवड करेल असे स्पष्ट केले होते.
निवड समितीने संघाची निवड केली. संघ स्पर्धास्थळी पोहोचला. परंतु, खेळाडूंची निर्धारित वेळेत माहिती कळविण्यात न आल्यामुळे व विरोधी गटाने खेळाडूंच्या निवडीवर आक्षेप घेतल्यामुळे हॉकी इंडियाने या संघास स्पर्धेत सहभागी करून घेण्यास नकार दिला आणि यासंदर्भात योग्य खुलासा होण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मूळ याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रोहित शर्मा तर, हॉकी इंडियातर्फे अ‍ॅड. रितेश बढे यांनी कामकाज पाहिले.