विधिसंघर्षग्रस्त बालकाविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला चालविण्याचा आदेश

खळबळजनक कांबळे दुहेरी खूनप्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीविरुद्ध सज्ञान आरोपींप्रमाणे सत्र न्यायालयात खटला चालविण्यात यावा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. बी. कुलकर्णी यांनी दिला आहे. याकरिता राज्य सरकारने अपील दाखल केले होते.

ठळक मुद्देनागपुरातील कांबळे दुहेरी खूनप्रकरण : राज्य सरकारची विनंती मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
नागपूर : खळबळजनक कांबळे दुहेरी खूनप्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीविरुद्ध सज्ञान आरोपींप्रमाणे सत्र न्यायालयात खटला चालविण्यात यावा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. बी. कुलकर्णी यांनी दिला आहे. याकरिता राज्य सरकारने अपील दाखल केले होते.
बाल न्याय कायद्यांतर्गत अल्पवयीन आरोपीविरुद्ध बाल न्याय मंडळामध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. परंतु, हे प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्यामुळे राज्य सरकारने या आरोपीविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला चालविण्याची अनुमती मिळविण्यासाठी बाल न्याय मंडळात अर्ज दाखल केला होता. गेल्या १९ जून रोजी बाल न्याय मंडळाने तो अर्ज खारीज करून अल्पवयीन आरोपीविरुद्ध बाल न्याय मंडळासमक्षच खटला चालेल, असा आदेश दिला. त्याविरुद्ध राज्य सरकारने सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. बी. कुलकर्णी यांनी विविध बाबी लक्षात घेता, सरकारचे अपील मंजूर करून बाल न्याय मंडळाचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला.
प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये गणेश शाहू, गुडिया शाहू व अंकित शाहू यांचा समावेश आहे. आरोपींनी गेल्या १७ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ५७ वर्षीय उषाताई सेवकदास कांबळे व त्यांची दीड वर्षाची नात राशी कांबळे यांचा निर्घृण खून केला. त्यानंतर दोघांचेही शव पोत्यात भरून विहीरगाव येथील नाल्यात फेकून दिले. गुन्हा उघडकीस आल्यानंतर चारही आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ३०२, ३६४, ३९४, १२०(ब), २०१, ३४ व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या सहकलम ३ (२) ५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनेच्या वेळी अल्पवयीन आरोपीचे वय १७ वर्षे ८ महिने होते. सत्र न्यायालयात सरकारतर्फे अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे, आरोपीतर्फे अ‍ॅड. चेतन बर्वे तर, फिर्यादी रविकांत कांबळेतर्फे अ‍ॅड. समीर सोनवणे यांनी कामकाज पाहिले.

सत्र न्यायालयाची निरीक्षणे

•  बाल न्याय मंडळाने मनोचिकित्सक व बाल अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय चांगल्या पद्धतीने लक्षात घेतला नाही.
•  मंडळाच्या आदेशामध्ये विविध बाबतीत विरोधाभास दिसून येत आहे.
•  अल्पवयीन आरोपी मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या स्वत:च्या कृत्याचे परिणाम जाणून घेण्यास सक्षम असल्याचे मनोचिकित्सक व परीविक्षा अधिकारी यांच्या अभिप्रायावरून दिसून येते.
•  गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, या आरोपीविरुद्ध अन्य सज्ञान आरोपींप्रमाणे सत्र न्यायालयात खटला चालविणे आवश्यक आहे.