कंत्राटदाराची रक्कम परत करा हायकोर्टाचे आदिवासी विभागाला आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर येथील कंत्राटदार पवन भालोटिया यांचे ४८ लाख रुपये परत करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाला दिले आहेत.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर येथील कंत्राटदार पवन भालोटिया यांचे ४८ लाख रुपये परत करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाला दिले आहेत. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व प्रसन्न वराळे यांनी हा निर्वाळा दिला.
आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त आयुक्तांनी अन्नधान्य व इतर साहित्य पुरवठ्यासाठी २७ मे रोजी ई-निविदा जारी केली होती. कंत्राटदारांना बोली सादर करताना ४८ लाख रुपये जमा करायचे होते. त्यानुसार भालोटिया यांनी ४८ लाख रुपये जमा केले. यानंतर आदिवासी विकास विभागाने भालोटिया यांची बोली स्वीकारली नाही व संबंधित रक्कमही परत केली नाही. यामुळे भालोटिया यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १५ टक्के व्याजासह रक्कम परत करावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता आदिवासी विकास विभागाला रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले पण, भालोटिया यांची व्याज देण्याची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. (प्रतिनिधी)