नरभक्षक वाघाला ठार मारण्याचा आदेश रद्द

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी ब्रह्मपुरी वन विभागातील नरभक्षक वाघाला ठार मारण्याचा वादग्रस्त आदेश

हायकोर्ट : नियमानुसार नवीन आदेश जारी करता येईल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी ब्रह्मपुरी वन विभागातील नरभक्षक वाघाला ठार मारण्याचा वादग्रस्त आदेश विविध बाबी लक्षात घेता नियमबाह्य ठरवून रद्द केला. हा आदेश रद्द झाला असला तरी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांना नियमानुसार नवीन आदेश जारी करता येऊ शकतो.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. बुधवारच्या आदेशानुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा आवश्यक कागदपत्रे घेऊन न्यायालयात हजर झाले होते.
त्यांच्यासोबत चंद्रपूर येथील मुख्य वनसंरक्षक विजय शेळके उपस्थित होते. त्यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांच्यामार्फत नरभक्षक वाघाला ठार मारण्याचा निर्णय का घेण्यात आला व त्याची कशाप्रकारे ठाम ओळख पटविण्यात येईल यासंदर्भात माहिती दिली. परंतु, त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.
वन विभागाकडे घटनास्थळांचा पंचनामा, नरभक्षक वाघाच्या पायाचे ठसे व डीएनए अहवाल नसल्यामुळे वादग्रस्त आदेश कायम ठेवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, वन विभागाने वादग्रस्त आदेश मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. परिणामी न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश रद्द करून वन विभागाला कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्याची मुभा दिली. डॉ. जेरील बनाईत यांनी वन्यजीवांसंदर्भातील विविध मुद्यांवर जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात हा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. रोहित मालविया यांनी बाजू मांडली.