आदेश झाले पण बायोमॅट्रीक लावणार कोण?; अडीच महिन्यापासून शासन निर्णय कागदावरच

ग्रामपंचायतींना निधीची प्रतिक्षा

नागपूर : ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहात नसल्याने कामे होत नसल्याच्या ग्रामीण भागातील लोकांच्या तक्रारी आहेत. याचा विचार करता ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू करण्याबाबतचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने अडीच महिन्यापूर्वी घेतला आहे. परंतु या मशीन लावण्यासाठी खर्च कुणी करावा, कशातून करावा याबाबत आदेशात स्पष्टता नसल्याने नागपूर जिल्ह्यात हा आदेश तूर्त कागदावरच आहे.

जिल्ह्यात ७६५ ग्रामपंचायती आहेत. गावांमध्ये सरपंचाचे पद महत्वाचे असले तरी ग्रामसेवकांशिवाय प्रशासकीय कामकाज शक्य नाही पण ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी कार्यालयीन वेळेत हजर नसतात. दाखले, शासनाच्या योजनांची कामे प्रलंबित राहतात, अनेकदा ग्रामसेवक गावात येत नाही, भेटत नाही. काही ग्रामसेवक आठवड्यातून एक-दोन दिवसच दिसतात. अशा तक्रारी ग्रामस्थांच्या आहेत.

ग्रामस्थांच्या वाढत्या तक्रारी विचारात घेता ग्रामविकास विभागाने ५ जानेवारी २०२३ रोजी सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र देत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आपल्या आधिपत्याखालील जिल्हा परिषदांकडून तातडीने कार्यवाही करून त्याचा अहवाल शासनाला पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु केवळ कार्यवाही करावी म्हणजे काय? यासंदर्भात सविस्तर बाबी पत्रात नमूद नाहीत. बायोमेट्रिक यंत्रणा बसवायची तर ते यंत्र खरेदी कोण करणार, त्याचा खर्च किती, तो कोण देणार? याचा साधा उल्लेखही त्या पत्रात नाही.

नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी उपलब्ध करावा

शासन आदेशानंतरही अडीच महिन्यात ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणा लागलेली नाही. निधी अभावी जिल्हा परिषदेची विकास काठे थांबली आहेत. २०२१- २२ या वर्षातील मंजूर कामे रखडलेली आहे. जिल्हा नियोजन समितीने यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी उपलब्ध करावा, याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यावे, अशी जिल्हा परिषद सदस्यांची मागणी आहे.