अन्यथा गोवारी बांधव अन्नत्याग व देहत्याग करणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2018 01:39 AM2018-11-22T01:39:39+5:302018-11-22T01:41:15+5:30

११४ गोवारी बांधवांच्या शहीद स्मृतीला २४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र ज्यासाठी या बांधवांचे बळी गेले तो न्याय समाजबांधवांना अद्याप मिळाला नाही. नुकताच १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोवारी समाज हा आदिवासीच असल्याचा निर्वाळा दिला. मात्र राज्य शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करून न्याय द्यावा, अन्यथा गोवारी बांधव अन्नत्याग व देहत्याग करतील, असा इशारा आदिवासी गोवारी समन्वय समितीने दिला आहे.

Otherwise, the Gawari brothers will be leaved food ang body | अन्यथा गोवारी बांधव अन्नत्याग व देहत्याग करणार

अन्यथा गोवारी बांधव अन्नत्याग व देहत्याग करणार

googlenewsNext
ठळक मुद्देसमन्वय समितीचा इशारा : न्यायालयीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मागणी

लोकमत न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : ११४ गोवारी बांधवांच्या शहीद स्मृतीला २४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र ज्यासाठी या बांधवांचे बळी गेले तो न्याय
समाजबांधवांना अद्याप मिळाला नाही. नुकताच १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोवारी समाज हा आदिवासीच असल्याचा निर्वाळा दिला. मात्र राज्य शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करून न्याय द्यावा, अन्यथा गोवारी बांधव अन्नत्याग व देहत्याग करतील, असा इशारा आदिवासी गोवारी समन्वय समितीने दिला आहे.
समितीचे समन्वयक शालिक नेवारे यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत याबाबत आपली भूमिका मांडली. येत्या २३ नोव्हेंबर रोजी ११४ गोवारी शहीद बांधवांचा स्मृतिदिन आहे. त्यानिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही गोवारी शहीद स्मारक, झीरो माईल परिसरात श्रद्धांजली सभेचे आयोजन केले आहे. यावर्षी राज्यभरातून एक लाखापेक्षा अधिक गोवारी बांधव शहिदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी गोळा होतील, असा विश्वास नेवारे यांनी व्यक्त केला. १९९४ ला हक्काच्या मागणीसाठी निघालेल्या मोर्चात ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले होते. त्यानंतरही राज्यात युतीचे सरकार आले. मात्र कोणत्याही सरकारने समाजाला न्याय दिला नाही, अशी टीका नेवारे यांनी केली. नुकताच उच्च न्यायालयाने गोवारी आदिवासी असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाला आता तीन महिने लोटूनही शासनाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. शासनाने १५ डिसेंबरपर्यंत निर्णयाची अंमलबजावणी करून न्याय दिला नाही तर त्यापुढे अन्नत्याग आंदोलन सुरू करू, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. पत्रपरिषदेत मारोतराव वाघाडे, देविदास बासकवरे, मंगेश नेवारे, झिबल वाघाडे, रुपेश रारूत, निरुपाल राऊत आदी उपस्थित होते.

Web Title: Otherwise, the Gawari brothers will be leaved food ang body

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.