... अन्यथा अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर परिणाम, पालकमंत्री बावनकुळे यांचे संकेत

जिल्हा नियोजन समितीने शासनाच्या प्रत्येक विभागाला विविध विकास कामांसाठी दिलेला निधी येत्या ३१ मार्चअखेरपर्यंत खर्च करणे आवश्यक आहे. मार्चअखेरपर्यंत निधी खर्च झाला नाही तर खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर विपरीत परिणाम होईल, असे संकेत पालकमंत्र्यांनी सोमवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत दिले.

ठळक मुद्देमार्चअखेरपर्यंत डीपीसीचा सर्व निधी खर्च करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीने शासनाच्या प्रत्येक विभागाला विविध विकास कामांसाठी दिलेला निधी येत्या ३१ मार्चअखेरपर्यंत खर्च करणे आवश्यक आहे. मार्चअखेरपर्यंत निधी खर्च झाला नाही तर खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर विपरीत परिणाम होईल, असे संकेत पालकमंत्र्यांनी सोमवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत दिले. डिसेंबरअखेरपर्यंत यंदाचा ७० टक्के निधी खर्च झाला असून उर्वरित ३० टक्के निधी येत्या ३१ मार्चपर्यंत खर्च होईल असा विश्वास पालकमंत्री बावनकुळे यांनी बैठकीनंतर पत्रपरिषदेत व्यक्त केला.
डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात सोमवारी डीपीसीची बैठक पार पडली. या बैठकीला जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर, खा. कृपाल तुमाने, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, आ. कृष्णा खोपडे, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. विकास कुंभारे, आ. सुधीर पारवे, आ. सुधाकर कोहळे, आ. समीर मेघे, आ. प्रकाश गजभिये, आ. सुनील केदार, आ. डॉ. आशिष देशमुख, डीपीसी सदस्य रमेश मानकर, आनंदराव राऊत, माजी आ. आशिष जयस्वाल, जि.प. सीईओ कादंबरी बलकवडे, मनपा आयुक्त अश्विनी मुद्गल आदी उपस्थित होते.
बैठकीत डिसेंबर २०१७ पर्यंत खर्च झालेल्या व न झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. २०१८-१९ साठी वार्षिक योजनेवर होणाऱ्या  ४१८ कोटींच्या खर्चाला शासकीय नियमानुसार मंजुरी देण्यात आली. २०१७-१८ साठी ५९५ कोटींची एकूण वार्षिक योजना होती. अर्थसंकल्पातही तेवढीच तरतूद करण्यात आली होती. ५८८.५८ कोटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले होते. पण शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या कर्जमाफीमुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या डीसीपीच्या निधीत ३० टक्के कपात शासनाने केली. त्यामुळे कपातीनंतर ४३७.५५ कोटी होते. कपातीपूर्वीच शासनाने ४७८ कोटी नागपूर जिल्ह्यासाठी वितरित केले होते. शासनाचे कपातीचे आदेश येण्यापूर्वी वितरित झालेला निधी आता परत मागू नये अशी विनंती शासनाला आपण करणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी याप्रसंगी सांगितले.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत एकूण ९५.१६ लक्ष रुपये, अनु. जाती उपयोजनेअंतर्गत ३४.४६ लक्ष, आदिवासी उपयोजना व ओटीएसपी योजनेअंतर्गत १६०.३३ लक्ष- बचत असून ज्यादा मागणी असलेल्या योजनेकरिता पुनर्विनियोजित करून वळती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ साठी सर्वसाधारण योजनेसाठी २२२.८० कोटी, अनु. जाती उपयोजना १२४ कोटी, आदिवासी उपयोजना ७१.८५ कोटी अशी एकूण ४१८.६६ कोटींची मर्यादा शासनाने ठरवून दिली आहे. मात्र डीपीसीकडे आलेल्या प्रस्तावांची मागणी मात्र ८७९.८० कोटींची आहे. ४६१ कोटींची अतिरिक्त मागणी आहे. त्याबाबत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना विनंती करण्यात येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
३९,४४० शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा
शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील ३९,४४० शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले आहे. कर्जमाफीपोटी या शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासनाने सुमारे २३७ कोटी रुपये जमा करून त्यांचा सात-बारा कोरा केला आहे.
१ लाख ११ हजार ००६ शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्ज दाखल केले. यात १ लाख ०५ हजार शेतकरी नागपूर जिल्ह्यातील आहेत. तर ५३,१३९ पात्र शेतकऱ्यांची ग्रीन लिस्ट मिळाली. यापैकी २८,८८२ जिल्हा बँक व २४,२५७ कमर्शियल बँकेतील कर्जदार आहेत. १ जानेवारी २०१८ पर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नागपूरचे २१,१६४ शेतकऱ्यांची यादी तसेच १४४.६२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम बँकेला मिळाली. राष्ट्रीयकृत बँकेचे १८,२७६ ची यादी व ९२.६७ कोटी रुपये बँकेला देण्यात आली. एकूण ३९,४४० शेतकऱ्यांना २३७.२९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या कर्ज-बचत खात्यात जमा करण्यात आले असल्याचे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. उर्वरित शिल्लक राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्जांमध्ये काही त्रुटी आहेत. त्यांची छाननी सुरू आहे. ३१ मार्चपर्यंत उर्वरित प्रकरणेही निकाली काढली जातील. सोबतच ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केला नसेल त्यांना तालुका स्तरावर अर्ज करता येईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
डीपीसीच्या कामांचे होणार जीआयए मॅपिंग
यापुढे डीपीसीअंतर्गत होणारी सर्व कामे केवळ कागदांवर राहणार नाहीत. तर ती कामे प्रत्यक्षात पूर्ण झाली किंवा नाही, हे तपासले जातील. यासाठी डीपीसीच्या सर्व कामांचे जीआयओ मॅपिंग करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत झालेल्या कामांचे सर्व फोटो साईटवर अपलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
 हाफकिन्सबाबत मुंबईत बैठक
मेडिकल, मेयो, सुपर स्पेशालिटी, डागा आदी रुग्णालयांना मिळालेला निधी हाफकिन्स इन्स्टिट्यूटमार्फत खर्च करावयाचा असल्यामुळे अजून खर्च होऊ शकला नाही. काही तांत्रिक अडचणीमुळे हा निधी खर्च झलेला नाही. या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करून तोडगा काढला जाणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
अजित पवारांचे आरोप प्रसिद्धीसाठी
राज्यात वीजदरवाढ करण्याचा अधिकार शासनाला नाही. दरवाढ हा महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचा अधिकार आहे. वीजदरवाढीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसने हल्लाबोल केला असून अजित पवार हे सातत्याने टीका करीत आहेत. त्यासंदर्भात पालकमंत्र्यांना विचारले असता ते म्हणाले, की अजित पवार केवळ प्रसिद्धीसाठी असे आरोप करीत आहेत. ते ऊर्जामंत्री असताना त्यांनी लाखो शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापले. त्याचा रेकॉर्ड आपल्याकडे आहे. त्यांचे म्हणणे जनतेला संभ्रमात टाकणारे आहे.
विमानतळ व मिहानला कुठलाही धोका नाही
डम्पिंग यार्डमुळे विमानतळ किंवा मिहानला असलेल्या धोक्याबाबतच्या एका प्रश्नाला उत्तर देतांना पालकमंत्र्यांनी विमानतळ व मिहानला कुठलाही धोका नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कपात न करता निधी द्यावा
शासनाने ३० नव्हे तर ५० टक्के डीपीसी निधीची कपात केली आहे. ३० टक्के महसुली तर २० टक्के भांडवली खर्च आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली. शहरात मेट्रो आणि रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. या योजना कर्जात सुरूआहेत. एकीकडे मनपा आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देऊ शकत नाही. दुसरीकडे निधीमध्ये कपात केली जात आहे, तेव्हा कपात न करता निधी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.