आमचा जाहीरनामा ; जीएसटी १८ टक्क्यांच्या आत आणून सुटसुटीत करा

जीएसटी कमाल १८ टक्क्यांवर आणून अन्य करप्रणाली सुटसुटीत करून व्यापाऱ्यांना मुक्तपणे व्यापार करण्याची संधी द्यावी. याशिवाय व्यापारी हितार्थ मागण्यांचा समावेश राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात करावा अशी मागणी नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष हेमंत गांधी यांनी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: जीएसटी कमाल १८ टक्क्यांवर आणून अन्य करप्रणाली सुटसुटीत करून व्यापाऱ्यांना मुक्तपणे व्यापार करण्याची संधी द्यावी. याशिवाय व्यापारी हितार्थ मागण्यांचा समावेश राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात करावा अशी मागणी नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष हेमंत गांधी यांनी केली आहे. देशात जीएसटीची घोषणा आणि जास्त कर टप्प्याच्या अंमलबजावणीने उद्योजक आणि व्यापारी त्रस्त होते. त्यानंतर त्यात सुधारणा करून २८ टक्क्यांवरील कर टप्प्यातील काही वस्तूंना १८ टक्के दराच्या टप्प्यात आणले. पण अजूनही २८ टक्के करटप्पा व्यापाऱ्यांसाठी बोझा ठरत आहे.
व्यापाऱ्यांना मुक्तपणे व्यापारी करण्याची संधी मिळावी, अशी देशातील व्यापारी संघटनांची मागणी आहे. पण तसे होताना दिसत नाही. जीएसटी लागू केला तेव्हा महिन्याचे तीन रिटर्न, न भरल्यास त्यावर दंड आणि अनेकविध तरतुदींच्या बोझ्याखाली व्यापारी दबला आहे. व्यापारी कर भरण्यास तयार आहे. पण सर्व प्रक्रिया सुटसुटीत केली तर व्यापारी स्वमर्जीने कर भरण्यास पुढे येईल आणि शासनाच्या तिजोरीत जास्त महसूल गोळा होईल. त्यामुळे राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा हा व्यापारी हितार्थ आणि व्यापाऱ्यांतर्फे स्वागत होईल, असा असायला पाहिजे. व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल, असा पक्षांचा जाहीरनामा असू नये. याशिवाय रिअल इस्टेट क्षेत्राला बूस्ट देणाऱ्या घोषणा जाहीरनाम्यात असाव्यात.
उद्योजकांना जमीन खरेदी करताना वा विकताना रेडिरेकनरच्या भावात जागेची रजिस्ट्री करावी लागते. बँकांनी नवउद्यमींसाठी कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावेत. याशिवाय उद्योग-व्यवसायाला प्रोत्साहन देणाऱ्या घोषणांचा जाहीरनाम्यात राजकीय पक्षांनी समावेश करावा असे ते पुढे म्हणाले.