राष्ट्रभाषा सभा,वोक्हार्टवर १६३ कोटींची थकबाकी
By admin | Published: February 8, 2017 02:51 AM2017-02-08T02:51:13+5:302017-02-08T02:51:13+5:30
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर नागपूर सुधार प्रन्यासने(नासुप्र)
उच्च न्यायालयाचे वसुलीचे निर्देश : बाजारभावानुसार भूभाटक आकारणी
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर नागपूर सुधार प्रन्यासने(नासुप्र)राष्ट्रभाषा सभा आणि वोक्हार्ट रुग्णालयावर बाजारभावानुसार भूभाटक व तसेच त्यावर व्याज आकारणी करून एकूण १६३ कोटी ७५ लाख ६३ हजार ६८८ रुपयांची थकबाकी काढली आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे नियम धाब्यावर बसवून शासकीय जागेचा गैरवापर करणाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.
राष्ट्रभाषा प्रचार समितीला हिंदी भाषेचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी नासुप्रने १९६१ मध्ये शंकरनगर येथील अंबाझरी मार्गावरील १.२ एकर जागा पाच हजार रुपयाच्या माफक भाडेपट्टीवर ३० वर्षांसाठी दिली होती. १९९१ मध्ये भाडेपट्टीचे पुन्हा नूतनीकरण करण्यात आले. दरम्यान, २००१ मध्ये राष्ट्रभाषाने या जागेच्या वापरात बदल करण्यासाठी राज्य शासनाकडे अर्ज केला होता. वास्तविक त्यापूर्वीच येथे दोन इमारती बांधण्याचा करार समितीने प्राजक्ता कन्स्ट्रक्शन कंपनीसोबत केला होता. यात दुसऱ्या विंगमध्ये गाळ्यांचे बांधकाम करून त्याची विक्री करून १ कोटी ३२ कोटी वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार गाळ्यांची विक्री करण्यात आली.
दरम्यान, जागेच्या वापरातील बदलासाठी करण्यात आलेले अर्ज नासुप्र, महापालिका व नगररचना विभागांनी फेटाळून लावले होेते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पत्र लिहून जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी नव्याने भाडेपट्टा करण्याची विनंती करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना तसे आदेश दिले. त्यानुसार नासुप्रने ठराव मंजूर केला होता. परंतु हा ठराव मंजूर होण्यापूर्वीच समितीने एसएमजी हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत करार करून ६ कोटी ३० लाख रुपयात बी-विंगची जागा विकली. त्यानंतर एसएमजी हॉस्पिटलने त्रिपक्षीय करार करून वोक्हार्ट हॉस्पिटल प्रा. लि.कंपनीसोबत वार्षिक उत्पन्नाच्या ३३ टक्के भागीदारीवर जागेचे हस्तांतरण करण्यात आले.
अशाप्रकारे शासनाची वेळोवेळी दिशाभूल करण्यात आली. अशा आरोपाची जनहित याचिका सिटीझन फोरम फॉर इक्विलिटी या संस्थचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी दाखल केली होती. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधकारी यांच्या खंडपीठाने ७ सप्टेंबरला यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यानुसार १९९१ पासून २०१७ पर्यंत या जागेवर बाजारभावानुसार भूभाटक आकारून त्यावर १२ टक्के व्याज लावण्याचे आदेश नासुप्रला देण्यात आले होते. त्यानुसार नासुप्रने महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा तसेच इमारतीतील एसएमजी हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड व वोक्हार्ट हॉस्पिटल व्यवस्थापनाला नोटीस बजावली आहे.(प्रतिनिधी)