मनपा व म्हाडाच्या वादात गाळेधारक थकबाकीदार

महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाने विलंब शुल्क वगळून ५० टक्के थकबाकी भरून बिलाची पाटी कोरी करण्याची योजना आणली आहे.

१० लाखांची थकबाकी : पाणीपुरवठा खंडित होण्याचे संकट
गणेश हूड नागपूर
महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाने विलंब शुल्क वगळून ५० टक्के थकबाकी भरून बिलाची पाटी कोरी करण्याची योजना आणली आहे. परंतु महापालिका व महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांच्या वादात शहरातील गाळेधारकांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. एवढेच नव्हेतर नियमित पाणीपट्टी भरूनही सरसकट सर्वांना थकबाकीदार दर्शविण्यात आल्याने कोणत्याही क्षणी पाणीपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता असल्याने गाळेधारकांपुढे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. हनुमाननगर झोनमधील रघुजीनगर व विश्वकर्मानगर प्रभागातील ११ इमारतींमधील २७५ गाळेधारकांना सामूहिक पाणीपुरवठा केला जातो. या गाळेधारकांकडून पाणीपट्टी वसूल करून महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाकडे जमा करण्याची जबाबदारी म्हाडाकडे होती. परंतु २००९ मध्ये या इमारती महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे महापालिक ा गाळेधारकांकडून मालमत्ता करासोबतच पाणीपट्टी वसूल करीत आहे. दुसरीकडे हस्तांतरणानंतरही म्हाडा गाळेधारकांकडून २००९ सालापासून पाणीपट्टीची वसुली करीत आहे. यात अनेक गाळेधारक नियमित पाणीपट्टी भरणारे आहेत. परंतु वसूल करण्यात आलेली पाणीपट्टी जलप्रदाय विभागाकडे जमा न केल्याने सरसकट सर्व गाळेधारकांकडे १० लाखांची थकबाकी दर्शविण्यात आली आहे. शहरातील इतर भागातील म्हाडाच्या गाळेधारकांची अशीच अवस्था आहे.
जलप्रदाय विभागाच्या ५० टक्के थकबाकी सूट योजनेत शासकीय कार्यालयांचा समावेश नाही. महापालिकेने गाळेधारकांना अद्याप स्वतंत्र पाणीपट्टीची आकारणी केलेली नसल्याने पाणीपुरवठा म्हाडाच्याच नावाने होत असल्याने गाळेधारकांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. महापालिका व म्हाडा यांच्या वादात गाळेधारकांपुढे नवीन संकट उभे ठाकले आहे. पाणीपट्टीची रक्कम एकाचवेळी म्हाडा व महापालिकेला कशी देणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हस्तांतरणानंतरही वसुली
म्हाडाने गाळेधारकांना गाळे ३० वर्षांच्या लीजवर दिले आहेत. त्यामुळे या गाळ्याचे हस्तांतरण व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना म्हाडाची अनुमती घ्यावी लागते. पाणीपट्टीसह इतर शुल्क जमा केल्याशिवाय म्हाडाकडून अनुमती दिली जात नाही. त्यामुळे मागणीनुसार शुल्क जमा करण्याशिवाय गाळेधारकांकडे पर्याय नसतो. परंतु गाळे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्यानतंरही म्हाडाने पाणीपट्टीची वसुली कशी केली असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणातील दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची गरज आहे.
महापालिका प्रशासनही दोषी
२००९ साली म्हाडाकडून गाळे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्यानतंर जलप्रदाय विभागाने गाळेधारकांवर स्वतंत्र पाणीपट्टी आकारून वसुली क रणे अपेक्षित होते. परंतु महापालिका प्रशासनाला याची गरजच भासली नाही. त्यामुळे पाणीपट्टीची म्हाडाकडून वसुली सुरू आहे. याला महापालिका प्रशासनही तितकेच जबाबदार आहे.

मुख्यमंत्र्याकडे
न्याय मागणार
जलप्रदाय विभागाच्या थकबाकी सूट योजनेच्या लाभापासून गाळेधारक वंचित आहेत. याला म्हाडा व महापालिका प्रशासन दोषी आहेत. गाळेधारक दोघांना पाणीपट्टीचे बिल कसे देणार असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हाडाने गाळेधारकांकडून वसूल केलेली पाणीपट्टी महापालिकेकडे जमा करणे अपेक्षित होते. परंतु ती जमा केली नाही. त्यामुळे थकबाकी वाढत गेली. दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने गाळेधारकांना स्वतंत्र पाणीपट्टी आकारणे अपेक्षित होते. महापालिका व म्हाडा यांच्या वादात गाळेधारकांवर अन्याय होत आहे. या सोबतच गाळेधारकांच्या अनेक समस्या आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ न न्याय मागणार आहोत.
सतीश होले, उपमहापौर