एक वस्ती... सरकार अन् प्रशासनाने कायमच वाळीत टाकलेली!

स्मार्ट नागपूरमधील व्यथा : प्यायला पाणी नाही, रस्ते नाहीत, व्होटिंग कार्ड आहे मतदानापुरतेच, आधार कार्डचा पत्ता नाही

मंगेश व्यवहारे/ विशाल महाकाळकर

नागपूर :नागपूर स्मार्ट होतेय, त्यात दुमत नाही. पण, याच स्मार्ट सिटीचा भाग असलेल्या दक्षिण नागपुरातील शेवटच्या टोकाला १९९६ मध्ये वसलेल्या सिद्धेश्वरीनगर झोपडपट्टीत जाल तर इथे माणसं राहतात, हे तुम्हाला दिसेल. पण, आत जायला धड रस्ता दिसणार नाही. प्यायला पाणी मिळत नाही. टॅंकर येतो, पण गुंडभर पाणी वाट्याला येत नाही. एक नाही तर अनेक समस्यांच्या दलदलीत असलेली ही वस्ती सरकार, प्रशासनाने खरोखरच वाळीत टाकली की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. लोकांना भेटल्यानंतर ते संताप व्यक्त करतात. सगळे एकच सांगतात, आमच्याकडे आधारकार्ड नाही, जातीचे दाखले नाहीत. पण, व्होटिंग कार्ड आहे. मतदानापुरतेच आम्ही माणूस म्हणून कामाला येतो. ‘लोकमत’ने या वस्तीतील व्यथा पाहिल्यानंतर खरोखरच ही वस्ती नागपुरातील आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला.

देशातील प्रगत शहराच्या नकाशावर नागपूरचे नाव झळकत आहे. पण याच शहरातील एका वस्तीची व्यथा वेदनादायी आहे. अमृत योजनेंतर्गत ‘हर घर नल से जल’ देणारे सरकार या लोकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी देऊ शकले नाही. ज्या बोअरवेलमधून इथले लोक पिण्याचे, वापरण्याचे पाणी भरतात. त्या बोअरवेलच्या सभोवती प्रचंड घाण असते. त्यामुळे दूषित पाणी पिऊन येथील लोकांना विविध आजारांनी ग्रासले आहे.

मनपाच्या यादीमध्ये ही झोपडपट्टी नोंदणीकृत आहे. पण झोपडपट्टीच्या विकासासाठीच्या योजना कधीच पोहोचल्या नाहीत. रस्ते, पाणी यासारख्या मूलभूत सोयीसुविधा तर दूरच. यांचे जगणे हे शेळ्यामेंढ्यासारखेच झाले आहे. वस्तीत बहुतांश लोक गोंड समाजाचे आहेत. शहरात राहूनही यांचे बोलणे, राहणे सामान्यांपेक्षा वेगळे आहे. २००० लोकांची ही वस्ती असून, किमान ३०० झोपड्या येथे आहेत. नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे येथील घराघरात पाणी शिरले होते. त्यांचा संसारच उघड्यावर आला आहे. ‘लोकमत’च्या पथकाने या वस्तीला भेट देऊन येथील लोकांच्या जगण्याच्या व्यथा जाणून घेतल्या.

निवडून आले  अन् नेत्यांचे देणेघेणे संपले

सिद्धेश्वरीनगरातील झोपड्यांच्या सभोवती चिखल पसरला आहे. डोक्याला छत लागेल एवढीच त्यांची झोपडी. स्वयंपाकही घरासमोर चुलीवर. चार बांबू ठोकून त्याला प्लास्टिक कापड गुंडाळून प्रत्येकांनी अंघोळीची सोय केलेली. २० सार्वजनिक शौचालय येथे बांधण्यात आली आहेत. पण दोन हजार लोकवस्तीसाठी ही अपुरी आहेत. शौचालयही अतिशय घाण आहेत. खरे तर सामान्यांनी वस्तीत कसे शिरावे, हा प्रश्नच आहे. कारण रस्त्यावर चिखल आणि घाणच असते. शाळकरी मुले चिखल घाणीतून मार्ग काढून होती. महिला पावसामुळे इंधन ओले झाल्याने लाकडाच्या टालावरून काड्या डोक्यावरून घेऊन चिखलातून मार्ग काढत होत्या.

वस्तीतील आत्मराम उईके यांना बोलते केले. ते म्हणाले, सुधाकर कोहळे आमदार झाले. त्या निवडणुकीपूर्वी ते वस्तीत आले होते. रस्ते बनवून देण्याचे त्यांनी सांगितले. ते निवडून आल्यानंतर आले नाहीत. नगरसेवक कधीही भटकले नाहीत. आमदार मोहन मते यांनीही कधी भेट दिली नाही. निवडणुकीत वस्तीपर्यंत गाड्या पाठवितात, लोकांना मतदानासाठी घेऊन जातात, पण निवडून आले की सर्व विसरतात. पावसाळ्यात अशा घाणीत आम्हाला रहावे लागते. पण व्यथा कुणालाच दिसत नाही. आम्हाला सरकार, प्रशासनाने वाळीतच टाकलंय हो.

डाळ विकत घेतल्यावर मिळते एक गुंड पाणी

सिद्धेश्वरीनगरीतील वस्तीतील मुलांसाठी काम करणाऱ्या खुशाल ढाक या तरुणासोबत सकाळी आठच्या सुमारास वस्तीत पोहोचल्यानंतर मुंडू उईके या वस्तीतील ज्येष्ठ नागरिकाशी भेट झाली. मुंडू यांनी आणखी दोन मित्रांना सोबत घेतले आणि चिखल घाणीतून मार्ग काढत एका झोपडीसमोर असलेल्या कोरड्या जागेत नेले. या वस्तीतील तरुण मंडळी शहरातील सकाळीच झाडे तोडण्यासाठी निघून गेली होती. महिला घरकाम करण्यात व पाणी भरण्यात व्यस्त होत्या. समोरच एक बोअरवेल होती. तिथे महिलांनी गर्दी केली होती.

बोअरवेलच्या सभोवती चिखल आणि प्रचंड घाण होती. याच बोअरवेलचे पाणी हे लोकं पिण्यासाठी व वापरात आणतात. बोअरवेलतून पडणारे पिवळेशार पाणीच दूषित असल्याचे दिसत होते. पाणी भरणारी ज्येष्ठ महिला जलपरी उईके यांना विचारले हे पाणी पिल्याने तुम्ही आजारी पडणार नाही का? ती म्हणाली, दुसरा पर्यायच आमच्याकडे नाही. या पाण्याने डाळ शिजत नाही. त्यामुळे आम्हाला दुकानातून डाळ विकत घेतल्यावर एक गुंड पाणी मिळते. वस्तीपर्यंत टँकर येतात, पण आम्हाला एक गुंड पाणी मिळत नाही. टँकरचे पाणी तुमच्या वस्तीसाठी नाही, असे आम्हाला सांगितले जाते. येथे पाच बोअरवेल आहेत. त्यात तीन बंद आहेत. उन्हाळ्यात तर रात्रभर बोअरवेलची खटखट सुरू असते.

मुले शाळेत जातात, पण सगळीच शाळाबाह्य

जोया ब्रम्हा उईके, जान्हवी उईके, भीम ही १२, १३ वर्षाची मुले शाळेची तयारी करून होते. त्यांना घ्यायला बिडीपेठ येथील मनपा शाळेतून ऑटो येणार होता. ही मुले आठव्या वर्गात होती. पण त्यांना शाळेचे नाव माहिती नव्हते. येथील मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करणारे खुशाल ढाक म्हणाले, या मुलांना काहीच येत नाही. सरकारी शाळेतील शिक्षकांना आपली नोकरी वाचवायची असल्याने या मुलांना शाळेत दाखल करून घेतात. त्यांच्यासाठी ऑटो लावून देतात. पोषण आहार, गणवेश देतात. ही मुले शाळेत असली तरी ती शाळाबाह्य आहे.

दवाखाना, अंगणवाडी, शाळा नाही

झाड कापणे, खड्डे खणणे, घर तोडणे ही कामे येथील तरुण मंडळी करतात. बांधकाम क्षेत्रात आधुनिक यंत्रसामग्री आल्याने या तरुण मुलांच्या हाताला काम मिळणे कठीण झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका कुटुंबातील सदस्याचा उपासमारीने मृत्यूही झाल्याचे लोकांनी सांगितले. ज्येष्ठ मंडळीकडे फार पूर्वीचे रेशनकार्ड आहे. तरुण मुलांकडे जन्माचे दाखले नसल्याने आधारकार्ड, रेशनकार्ड नाही. ही लोकं अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आहेत. पण यांच्याकडे जन्मदाखला नसल्याने जातीचे प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे सरकारच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ त्यांना मिळत नाही. येथील ज्येष्ठांना काम नाही. महिलांना कुणी काम देत नाही. तरुण मंडळी एक दिवस जातात, चार दिवस घरीच राहतात. अतिशय मागासलेपणा येथे आहे. आजारी पडल्यावर दोन किलोमीटर दूर खासगी दवाखान्यात जावे लागते. सरकारी दवाखाना, अंगणवाडी, शाळा येथे नाही. एक दोन तरुण दहावी पास झालेत पण पुढच्या शिक्षणाला पैसे लागतात म्हणून शिकलेच नाहीत, असे तुफान उईके यांनी सांगितले.

या सुविधा व योजना येथे नाहीत

- स्वच्छ पाणी हा मूलभूत अधिकार असतानाही त्यांना मिळत नाही.
- त्वचेचे आजार येथे मोठ्या प्रमाणात आहे. घाणीमुळे डास व माशांचा उद्रेक आहे.
- उज्ज्वला योजना यांच्यापर्यंत पोहोचलीच नाही. लाकडांवर त्यांचे अन्न शिजते.
- वीज मीटर लावले होते, पण झोपड्यांमध्ये वीज बिल ४, ५ हजार यायचे. त्यामुळे अनेकांनी वीज मीटर काढून टाकले.
- मागासलेपणामुळे येथे धर्मांतरण होत आहे.