नागपुरात आदिवासी मुलांचा पालकांसह आयुक्तालयावर ठिय्या

विदर्भातील शाळांमध्ये प्रवेशोत्सव साजरा होत असताना, आदिवासी विद्यार्थी व त्यांचे पालक प्रवेशासाठी आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयात ठिय्या देऊन होते. आदिवासी विभागातर्फे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नामांकित शिक्षण योजना राबविण्यात येते. या योजनेत अर्ज केलेले विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शाळेच्या पहिल्या दिवशीही निश्चित झाले नसल्याने, काही पालकांनी मंगळवारी प्रकल्प कार्यालयात ठिय्या दिला.

ठळक मुद्देप्रवेशासाठी आदिवासी विद्यार्थी प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील शाळांमध्ये प्रवेशोत्सव साजरा होत असताना, आदिवासी विद्यार्थी व त्यांचे पालक प्रवेशासाठी आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयात ठिय्या देऊन होते. आदिवासी विभागातर्फे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नामांकित शिक्षण योजना राबविण्यात येते. या योजनेत अर्ज केलेले विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शाळेच्या पहिल्या दिवशीही निश्चित झाले नसल्याने, काही पालकांनी मंगळवारी प्रकल्प कार्यालयात ठिय्या दिला.
दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विभागातर्फे त्यांचे प्रवेश शहरातील शाळांमध्ये करण्यात येतात. यासाठी शासनातर्फे ५० ते ७० हजार रुपये प्रती विद्यार्थ्यांवर खर्च करण्यात येतो. यात विद्यार्थ्यांना शिक्षण, राहणे व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. पूर्वी योजनेत १ ते ५ वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत होता. यावर्षी योजनेचा लाभ पहिल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार होता. त्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात पालकांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. नागपूर प्रकल्प कार्यालयांतर्गत २३६ पालकांनी अर्ज सादर केले होते. पालकांकडून विभागाकडे वारंवार विचारणा करण्यात येत होती. परंतु विभागाकडून प्रवेशासंदर्भात कुठलाही दुजोरा मिळत नसल्याने, मंगळवारी आदिवासी विकास परिषदेने अर्ज केलेल्या पालकांना व विद्यार्थ्याना घेऊन आदिवासी कार्यालयात ठिय्या दिला. फेब्रुवारी महिन्यात पालकांनी अर्ज केल्यानंतरही विभागातर्फे अद्यापही नामांकित शाळेची निवड करण्यात आलेली नसल्याची माहिती कार्यालयातून देण्यात आली. आजपासून शाळेला सुरुवात झाली असताना, नामांकित शिक्षण योजनेत अद्यापही शाळाच निवडल्या नसल्यामुळे पालकांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर योजनेत किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा आहे, यासंदर्भातही निश्चित आकडेवारी विभागाकडे आलेली नाही.
ही निवड प्रक्रिया मंत्रालय स्तरावरून होते. परंतु प्रशासनाच्या कर्तव्यशून्यतेमुळे दरवर्षी विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. यंदाही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आजपासून शाळा सुरू झाल्या असून, विभागाने अद्यापही शाळांची निवड केली नाही.
दिनेश शेराम, अध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद