ग्रामरोजगार सेवकांचा अर्धवेळ निर्णय रद्द करा : विधिमंडळावर मोर्चा

ग्रामरोजगार सेवकांचा अर्धवेळ निर्णय रद्द करून शासनाने पूर्णवेळ सेवेत कायम करावे, या मागणीला घेऊन राज्य ग्रामरोजगार सेवक कर्मचारी संघटनेच्या मोर्चाने विधिमंडळावर मंगळवारी धडक दिली.

ठळक मुद्देग्रामरोजगार सेवक कर्मचारी संघटनेची मागणी

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : ग्रामरोजगार सेवकांचा अर्धवेळ निर्णय रद्द करून शासनाने पूर्णवेळ सेवेत कायम करावे, या मागणीला घेऊन राज्य ग्रामरोजगार सेवक कर्मचारी संघटनेच्या मोर्चाने विधिमंडळावर मंगळवारी धडक दिली. मोर्चाचे शिष्टमंडळ राज्याचे रोजगार हमी योजना व पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांना भेटून मागण्यांचे निवदेन दिले. यावेळी रावल यांनी १५ दिवसांत या विषयाला घेऊन बैठक बोलविण्याचे आश्वासन दिले.
ग्रामरोजगार सेवकांकडून शासनाची अत्यंत महत्त्वाची कामे करून घेतली जातात. अर्धवेळ काम असल्याचे शासन म्हणत असले तरी पूर्णवेळ काम केल्याशिवाय कामे पूर्ण होत नसल्याचे वास्तव आहे. परंतु मानधन अर्धवेळनुसार मिळते. परिणामी, राज्यभरातील २७ हजार ग्रामरोजगार सेवकांवर हलाखीचे जीवन जगण्याची वेळ आली आहे. इतर राज्यात ग्राम रोजगार सेवकांना १२ हजार रुपयांपर्यंत मासिक वेतन व इतर लाभ दिला जातो, परंतु महाराष्टÑातील ग्राम रोजगार सेवक उपेक्षित का, असा प्रश्न, राज्य ग्रामरोजगार सेवक कर्मचारी संघटनेचे सचिव सोमेश्वर तोडासे यांनी उपस्थित केला. मोर्चात राज्यभरातून ग्रामरोजगार सेवक आले होते.
दोघांना मिरगी तर एकाला आली भोवळ
या मोर्चात अचानक दोघांना मिरगी तर एकाला भोवळ आल्याने खळबळ उडाली. या तिघांनाही इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) दाखल करण्यात आले. हे तिघेही वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील असल्याचे मोर्चेकरांच्यावतीने सांगण्यात येत असून सायंकाळी ते आपआपल्या गावी परतल्याची माहिती आहे. या मोर्चाचे नेतृत्व गुलाब कडवे, सोमेश्वर तोडासे आदींनी केले. ग्रामरोजगार सेवकांचा अर्धवेळ स्वरूपाचा शासन निर्णय रद्द करा, मनरेगा यंत्रणा वेगळी करा,सर्वाेच्च न्यायालयानुसार किमान वेतन द्या, शेतकºयांची पेरणी व कापणीची कामे मनरेगा अंतर्गत घ्या आदी मागण्या या मोर्चाच्या वतीने करण्यात आल्या.