वेतन वेळेवर मिळणार

जकात रद्द करून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु दीड वर्षानंतरही महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झालेली नाही. त्यातच एलबीटी रद्द

महापालिका : सरकारकडे विशेष अनुदान मागणार
नागपूर : जकात रद्द करून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु दीड वर्षानंतरही महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झालेली नाही. त्यातच एलबीटी रद्द होणार असल्याची चर्चा सुरू झाल्याने दर महिन्याला वेतन मिळणार की नाही, असा प्र्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. तसेच विकास कामावरही परिणाम झाला आहे. असे असले तरी कर्मचाऱ्यांनी चिंता करण्याचे कारण नाही. वेळेवर वेतन दिले जाईल, अशी ग्वाही महापौर प्र्रवीण दटके यांनी दिली आहे.
आर्थिक स्थिती सुधारण्साठी मनपा प्रशासाने उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. एलबीटीच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठक घेणार आहे. यात निर्णय होण्याची आशा आहे. एलबीटीमुळे मनपाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याची जाणीव आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी मनपा राज्य सरकारकडे विशेष अनुदानाची मागणी करणार असल्याची माहिती दटके यांनी दिली.
एलबीटीमुळे उत्पन्न घटले परंतु पूर्णपणे थांबलेले नाही. त्यातच एलबीटी रद्द करण्यात आला तर वेतन कसे मिळणार, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. एप्रिल २०१३ पासून एलबीटी लागू झाल्यानंतर आयुक्त श्याम वर्धने यांनी १०० कोटींची वेगळी तरतूद केली होती. त्यामुळे एलबीटीचा उत्पन्नावर परिणाम झाला परंतु मनपा कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही महिन्यात थांबलेले नाही. (प्रतिनिधी)
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक
एलबीटीच्या मुद्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत २०नोव्हेंबरला बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यात एलबीटीवर निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. एलबीटीला पर्याय म्हणून नवीन कर धोरणाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.