‘पीडीएम पाेटॅश’; शेतकऱ्यांची होतेय तिहेरी फसवणूक

Nagpur News काही कंपन्या ‘पीडीएम’ (पाेटॅश डिराइव्हड माेलॅसिस) एमओपीच्या दराने विकत आहे. एमओपीच्या तुलनेत पीडीएममध्ये अल्प प्रमाणात पाेटॅश असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक लुटीसाेबतच तिहेरी फसवणूक हाेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सुनील चरपे

नागपूर : चार महिन्यांपासून ‘एमओपी’ (म्युरेट ऑफ पाेटॅश)ची आयात बंद असल्याने देशात तुटवडा निर्माण झाला आहे. याला पर्याय म्हणून काही कंपन्या ‘पीडीएम’ (पाेटॅश डिराइव्हड माेलॅसिस) एमओपीच्या दराने विकत आहे. एमओपीच्या तुलनेत पीडीएममध्ये अल्प प्रमाणात पाेटॅश असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक लुटीसाेबतच तिहेरी फसवणूक हाेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

प्रत्येक पिकाला नायट्राेजन, फाॅस्फरस आणि पाेटॅशिअम या तीन मूलभूत घटकांची नितांत आवश्यकता असते. पाेटॅशिअमच्या पूर्ततेसाठी पिकांना प्रति एकर ५० किलाे म्हणजेच ३० टक्के पाेटॅश देणे अनिवार्य असते. यासाठी शेतकरी पाेटॅशचे ६० टक्के प्रमाण असलेल्या एमओपीचा वापर करतात. चार महिन्यांपासून देशात एमओपीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. हीच संधी साधून काही कंपन्या १४.५ टक्के पाेटॅश असलेल्या पीडीएमची चढ्या दराने विक्री करीत आहेत. विशेष म्हणजे, एमओपी आणि पीडीएम यात किती टक्के पाेटॅश असते, याबाबत बहुतांश शेतकरी अनभिज्ञ आहेत.

चार महिन्यांपूर्वी बाजारात एमओपीचे दर एक हजार रुपये प्रति बॅग (५० किलाे) हाेते. सध्या पीडीएमची विक्री ९०० रुपये प्रति बॅग (५० किलाे) दराने केली जात आहे. विशेष म्हणजे, पीडीएमची निर्मिती उसाच्या मळीपासून केली जात असून, त्याचा प्रति बॅग उत्पादन खर्च २०० ते २५० रुपये आहे, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली. त्यामुळे पीडीएमचे दर प्रति बॅग ३०० ते ३५० रुपयांत मिळायला हवी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आयात का थांबली?

एमओपीची आयात रशिया आणि युक्रेनमधून केली जाते. केंद्र सरकारने एमओपीच्या आयातीकडे दाेन वर्षांपासून दुर्लक्ष केले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे चार महिन्यांपासून एमओपीची आयात थांबली असल्याचे कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. वास्तवात, या दाेन्ही देशांमधून सूर्यफूल, गहू व इतर वस्तूंची आयात सातत्याने सुरू असताना, एमओपीचीच आयात का थांबली आहे, यावर तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

पीडीएममुळे एमओपीकडे दुर्लक्ष

बाजारात एमओपीला पर्याय म्हणून पीडीएम उपलब्ध आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने एमओपीच्या पुरवठ्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. हा पर्याय उपलब्ध नसता तर शेतकऱ्यांनी एमओपीच्या पुरवठ्याची मागणी केली असती. पीडीएममुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट व फसवणूक हाेत असल्याचे कृषी विभागासह सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र, कुणीही बाेलायला तयार नाही.

पिकांवर हाेणारे परिणाम

पाेटॅशचे प्रमाण कमी असल्याने पीडीएमचा पिकांना फारसा फायदा हाेत नाही. पाेटॅशच्या अभावामुळे शेतमालाचे उत्पादन घटते व दर्जा खालावताे. दर्जा खालावलेल्या शेतमालाला बाजारात कमी दर मिळताे. एमओपी मिळत नसल्याने आपले माेठे आर्थिक नुकसान हाेत असल्याचे खान्देशातील केळी उत्पादकांनी सांगितले.