नियम न पाळल्यास दंडात्मक कारवाई व गुन्हे दाखल

‘मिशन बिगीन अगेन' अंतर्गत लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यात आली. परंतु, शासनाच्या दिशानिर्देशाचे पालन न झाल्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढला. शहरातील दुकानदाराकडून विविध आदेशान्वये नमूद कोविड उपाययोजना व नियमांचे योग्य पालन होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘मिशन बिगीन अगेन' अंतर्गत लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यात आली. परंतु, शासनाच्या दिशानिर्देशाचे पालन न झाल्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढला. शहरातील दुकानदाराकडून विविध आदेशान्वये नमूद कोविड उपाययोजना व नियमांचे योग्य पालन होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, आता नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५ ते १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची देखील तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, रात्री ९ ते सकाळी ५ वाजेपर्यंत कडक संचारबंदी पाळण्यात यावी, असे परिपत्रक मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शनिवारी जारी केले.
लॉकडाऊन काळात नागपूर शहरातील जीवनावश्यक सेवेव्यतिरिक्त दुकाने, मार्केट सम व विषम तत्त्वावर सुरू करण्यात आले. सुरू ठेवण्याच्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या. दुकानात व मार्केटमध्ये येणाऱ्या नागरिकांनी त्रिस्तरीय फेसमास्कचा वापर करणे, सामाजिक अंतर ठेवणे, वेळोवेळी परिसर सॅनिटाईज करणे आदी बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, या नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यास अडचणी येत आहे. परिणामी, कारोना संसर्गावर उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने उपरोक्त दंडात्मक तरतूद करण्यात आली आहे.

तर परवाना होईल रद्द
शहरातील दुकानदाराकडून पहिल्या वेळी निर्देशाचे उल्लंघन झाल्यास पहिल्यांदा ५, हजार रुपये, दुसऱ्यांदा ८ हजार तर तिसºयांदा निर्देशाचे उल्लंघन केल्यास १० हजार रुपये दंड करण्यात येणार आहे. दंडात्मक तरतुदी व्यतिरिक्त आवश्यकतेनुसार सर्व संबंधित हे फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, तसेच परवाना रद्द करणे, दुकान बंद करणे या सारख्या कारवाईस दुकानदार पात्र ठरेल.

यांना दिले कारवाईचे अधिकार
आदेशाची अंमलबजावणी व दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे उपद्रव शोध व निर्मूलन पथकातील कर्मचारी, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता अधिकारी, संबंधित झोनचे सहायक आयुक्त, वरिष्ठ दर्जाचे महानगरपालिकेचे सर्व संबंधित अधिकारी, सर्व संबंधित पोलीस उपनिरीक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे पोलीस अधिकारी यांना अधिकार देण्यात आले आहे.