एचडीएफसी स्टॅण्डर्ड लाईफ इन्शुरन्स कंपनीला दंड

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने एका सुनावणीदरम्यान एचडीएफसी स्टॅण्डर्ड लाईफ इन्शुरन्स कंपनीने

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच : व्याजासह रक्कम अदा करण्याचे आदेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने एका सुनावणीदरम्यान एचडीएफसी स्टॅण्डर्ड लाईफ इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारकर्त्याला १२ टक्के व्याजासह रक्कम, शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई १० हजार आणि तक्रारीचा खर्च ५ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.
प्राप्त माहितीनुसार, शेतीचा व्यवसाय असणारे वाठोडा, नागपूर येथील रहिवासी अशोक मलघटे यांना एचडीएफसी स्टॅण्डर्ड लाईफ इन्शुरन्स कंपनीने तीन वर्षांत दुप्पट रक्कम देण्याची लालूच दाखवून कंपनीच्या पॉलिसीमध्ये रक्कम गुंतविण्यास सांगितले. कंपनीने मलघटे यांना त्यांची कुवत नसताना अर्धवार्षिक दोन लाख रुपये अर्थात वार्षिक चार लाख रुपये प्रीमियम असलेली पॉलिसी ३० नोव्हेंबर २००७ रोजी विकली आणि दोन लाख रुपये घेतले. मात्र कंपनीने पॉलिसी पाठविली नाही. त्यामुळे फ्री-लूकमध्ये पॉलिसी परत करण्याचा पर्याय मलघटे यांना वापरता आला नाही. मलघटे यांनी पॉलिसी रद्द करून पैसे परत मिळविण्यासाठी १६ मे २००८ रोजी कंपनीकडे मागणी केली. पण कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. या प्रकरणी मलघटे यांनी विमा लोक न्यायालयाकडे तक्रार केली, पण काहीच फायदा झाला नाही.
तक्रारकर्त्याने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रारीसोबत दोन लाख रुपये जमा केल्याची पावती, पॉलिसी रद्द करण्याचे पत्र, कंपनीचे दिलगिरी पत्र, इन्शुरन्स कंपनीकडे केलेली तक्रार, ई-मेल, नोटीस इत्यादी दाखले दिले. मंचने कंपनीचे चेअरमन आणि नागपूरचे शाखा व्यवस्थापक यांना नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिल्याने प्रकरण त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फी चालविण्यात आले. या प्रकरणी निकाल देताना मंचचे अध्यक्ष मनोहर चिलबुले, सदस्य प्रदीप पाटील आणि सदस्य मंजूश्री खनके यांनी तक्रारकर्त्याला ४ लाख रुपये, त्यावरील व्याज, नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही रक्कम न दिल्यामुळे सुनावणीदरम्यान तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी कंपनीचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकाविरुद्ध गैरजमानती वॉरंट काढण्याची मागणी केली. त्यावेळी कंपनीच्या वकिलांनी तक्रारकर्त्याला ४.२७ लाख रुपयांचा धनादेश आणि नुकसान भरपाई १० हजार आणि ५ हजार रुपये खर्च मंचाकडे जमा केले. मलघटे यांच्या बाजूने अ‍ॅड. डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांनी बाजू मांडली.