‘स्पीड’ नसल्यास पोस्टावर दंड

डाक विभागाच्या ‘स्पीड’चा फटका अनेकांना बसत असतानाही परिवहन विभागाने लायसन्स, आरसी बुक पाठविण्याचे काम

सुमेध वाघमारे ल्ल नागपूर
डाक विभागाच्या ‘स्पीड’चा फटका अनेकांना बसत असतानाही परिवहन विभागाने लायसन्स, आरसी बुक पाठविण्याचे काम डाक विभागावरच सोपविले. उशिरा मिळत असलेल्या कागदपत्रांसाठी नागरिकांची ओरड २०११ पासून होती. अनेकांना आरटीओ ते डाक कार्यालयात खेटे घालावे लागत होते. मात्र उशिरा का होईना परिवहन आयुक्तांनी याची दखल घेतली आहे. पाच दिवसांत वाहन परवाना उमेदवाराला न मिळाल्यास टपाल कार्यालयावर दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या शुल्कातून रस्ता सुरक्षा अभियानासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
वाहन चालवण्याचा परवाना हे अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. घराचा पत्ता, ओळखीचा पुरावा व जन्मतारखेचा पुरावा या तीन कागदपत्रांच्या आधारावर वाहन चालवण्याचे लायसन्स मिळते. ओळखीचा पुरावा तसेच घराचा पत्ता दर्शविण्यासाठी लायसन्स महत्त्वाचे ठरते. पासपोर्टसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे मिळविण्यासाठीही लायसन्सचा वापर होतो. पूर्वी कोणताही पत्ता देऊन लायसन्स काढले जात असे. अनेक परदेशी नागरिकांनीही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लायसन्स मिळविल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याने केंद्र शासनाने लायसन्स घरपोच देण्याची योजना आखली. राज्यात सप्टेंबर २०११ मध्ये घरपोच लायसन्सची योजना सुरू झाली. या निर्णयाचे राज्यभरात स्वागतही झाले.
घरपोच लायसन्स मिळणार असल्यामुळे ‘आरटीओह्ण कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत, या विचाराने नागरिकही आनंदित होते. योजनेत नागरिकांकडून ५० रुपये डाक खर्च वसूल करण्यात आला. घरपोच कागदपत्रे मिळणार असल्याने कुणीच याला विरोधही दर्शविला नाही. मात्र, महिनाभरातच या योजनेचा फज्जा उडाला. पैसे भरूनही डाक विभागाकडून कागदपत्रे मिळत नसल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. तब्बल एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागत असल्यामुळे नागरिक हैराण झाले होते. अनेकांवर आरटीओ कार्यालय ते डाक कार्यालयात चकरा मारण्याची वेळ आली. परंतु सोमवारी परिवहन आयुक्त सेठी यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे उमेदवाराला पाच दिवसांत परवान्यासह इतर दस्तऐवज मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)
डाक कार्यालयावर प्रति दिवस १७ रुपयांचा दंड
४परिवहन आयुक्तांच्या नव्या आदेशानुसार डाक कार्यालयाने पाच दिवसांत संबंधित उमेदवाराला दस्तऐवज घरपोच न पोहोचविल्यास प्रति दिवस १७ रुपयेप्रमाणे दंड आकारण्यात येईल. यात २ रुपये सर्व्हिस चार्ज तर १५ रुपये दंड असे शुल्क असणार आहे.
डाक शुल्कातून मिळणार ५ रुपये
४पूर्वी ५० रुपयांच्या डाक शुल्कातून आरटीओला १० रुपये मिळायचे. हा निधी रस्ता सुरक्षा अभियानाच्या जनजागृतीवर खर्च व्हायचा. मात्र दरम्यानच्या काळात या शुल्कातून १ रुपयाही न देण्याचा निर्णय तत्कालीन परिवहन आयुक्तांनी घेतला होता. डाक कार्यालयांवर एवढी मेहेरबानी का, हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. परंतु सोनिया सेठी यांनी हा निर्णय मागे घेतला असून, ५ रुपये रस्ता सुरक्षा अभियानाला देण्याचे नव्याने आदेश दिले आहेत.
पाच दिवसांत लायसन्स न मिळाल्यास तक्रार करा
परिवहन आयुक्तांचे नवे आदेश सोमवारी प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार डाक शुल्क घेऊन घरपोच पाठविण्यात येणारे दस्तऐवज पाच दिवसांत न मिळाल्यास तक्रार करा. या तक्रारीच्या आधारे डाक कार्यालयावर दंड आकारण्यात येणार आहे.
- विजय चव्हाण
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, आरटीओ शहर