पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची...

Nagpur News जुन्या पेन्शन योजनेवरून विधिमंडळाच्या सभागृहात चर्चा झडत असताना इकडे रस्त्यावर विविध विभागांच्या कर्मचारी संघटनांनी आंदाेलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यात शिक्षक संघटनांचा समावेश अधिक आहे.

ठळक मुद्देधरणे मंडपातही शिक्षकांचा एल्गार

नागपूर : जुन्या पेन्शन योजनेवरून विधिमंडळाच्या सभागृहात चर्चा झडत असताना इकडे रस्त्यावर विविध विभागांच्या कर्मचारी संघटनांनी आंदाेलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यात शिक्षक संघटनांचा समावेश अधिक आहे. धरणे मंडपातही शिक्षकांचा हा आक्रोश दिसून येत आहे. ‘पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची...’ अशा घाेषणांनी यशवंत स्टेडियम परिसर दणाणून गेला.

शिक्षण संघर्ष संघटना

खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील १ नाेव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन याेजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी शिक्षण संघटनेच्या जुनी पेन्शन काेअर कमिटीतर्फे शुक्रवारी धरणे आंदाेलन करण्यात आले.

पदाधिकारी : अध्यक्ष संगीता शिंदे, सचिव महेंद्र हिंगे, दिलीप डाेंगरे, अशाेक भराड, सचिन पगार, सुनील भाेर, सुदेश जाधव, विजय भड, ज्ञानेश्वर गलांडे आदी.

मागण्या : सर्व कर्मचारी खासगी मान्यताप्राप्त शाळेतील १ नाेव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झाले असून, त्यानंतर शाळांना अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे अनुदानाचा निकष लावून त्या शिक्षकांना पेन्शनपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे.

- कर्मचाऱ्यांना अंशदायी निवृत्ती वेतन याेजनेत समावेश केल्याचे काेणतेही परिपत्रक शासनाने काढले नाही व राज्य शासनानेही अंशदान दिलेले नाही.

- पेन्शनच्या प्रश्नाबाबतची संदिग्धता २० वर्षांपासून अनिर्णीत आहे. कित्येक कर्मचाऱ्यांचे जीपीएस आणि एनपीएसचेही खाते नाही.

पाली विद्यापीठ निर्मिती संघर्ष समिती

तथागत बुद्धाचा संदेश ज्या पाली भाषेतून जगाला कळला, ती भाषा भारतीय भाषांचे मूळ आहे आणि पालीचा प्रभाव सर्व भारतीय भाषांवर व बोली भाषांवर आढळताे. असे असताना या भाषेचा शिक्षणात समावेश नाही किंवा एकही विद्यापीठ या देशात नाही. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदाेलन करण्यात आले.

पदाधिकारी : डाॅ. बालचंद्र खांडेकर, डाॅ. सुजीत बाेधी, डाॅ. सरोज आगलावे, डाॅ. तुळसा डाेंगरे, डाॅ. वाणी, डाॅ. ममता सुखदेवे, प्रा. पुष्पा ढाबरे, उत्तम शेवडे, जिंदा भगत, सुभाष बोंदाडे आदी.

मागण्या : राज्यघटनेच्या शेड्यूल आठमध्ये पाली भाषेचा समावेश करण्यात यावा.

- पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा.

- महाराष्ट्रात पाली अकादमी स्थापन करण्यात यावी.

- सर्व शासकीय महाविद्यालयांमध्ये पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर पाली भाषेचा समावेश करण्यात यावा.

- राज्यात व देशात पाली विद्यापीठाची स्थापना करण्यात यावी.