जुन्या वृक्षांसाठी आता शेतकऱ्यांना देणार पेन्शन
By admin | Published: June 11, 2017 06:19 PM2017-06-11T18:19:22+5:302017-06-11T18:19:22+5:30
पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी गोंदियाचे जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी ज्येष्ठ वृक्षांसाठी दरवर्षी १००० रूपये पेन्शन देणारी अनोखी योजना सुरू केली आहे.
नरेश रहिले
गोंदिया : ज्येष्ठ नागरिक, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर यांच्या पेन्शनची मागणी राज्यात अधांतरी असली तरी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी गोंदियाचे जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी ज्येष्ठ वृक्षांसाठी दरवर्षी १००० रूपये पेन्शन देणारी अनोखी योजना सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातील जुन्या वृक्षांचे संगोपन करण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सभेत त्यासाठी १५ लाख रुपयांची तरतूदही केली आहे.
दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर होत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले जुने वृक्ष वाचविणे गरजेचे असल्याचे जिल्हाधिकारी काळे यांनी सांगितले. मोठ्या वृक्षांच्या बुंध्यात पोकळ जागा असते. त्या पोकळ जागेत पोपट, धनेश आणि विविध प्रजातींचे पक्षी घरटे करून राहतात. त्या पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी मोठ्या वृक्षांची तोड थांबविणे हे अत्यावश्यक असल्याचे ओळखून जिल्हाधिकारी काळे यांनी त्यादृष्टीने पाऊल टाकले.
गोंदिया जिल्ह्यात भ्रमण करीत असताना जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वत्र तोडलेल्या झाडांचे डेपो दिसले. हिरव्यागार झाडांनी नटलेला हा जिल्हा हळूहळू बोडखा व्हायला लागला. हे पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असता, १० ते १५ वर्षाची झाडे झाली की शेतकरी ती झाडे ५०० ते २००० रुपयांना विकून टाकतात. विकत घेणारे कंत्राटदार ही तोडलेली झाडे जाळण्यासाठी किंवा नागपूरसारख्या ठिकाणी फर्निचरच्या दृष्टीने पाठवून देतात.
दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी १०० ते १५० गावांमध्ये धनेश पक्ष्यांच्या जोड्या पाहिल्या. या पक्ष्यांचे आश्रयस्थान मोठी झाडे आहेत. ही झाडे हळूहळू कमी व्हायला लागल्याने हे पक्षाही एक दिवस नामशेष होतील, हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. पक्षी, माकडांना केवळ आॅक्सीजन असून चालत नाही तर रोज पोट भरण्यासाठी लागणारी अन्न पुरवठ्याची साखळीच त्या झाडांवर अवलंबून असते. त्यामुळे त्या वृक्षांचे जतन करण्याच्या दृष्टीने डीपीडीसीच्या सभेत आमदार, खासदार, मंत्री यांच्याशी चर्चा करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव मांडला. तो सर्वांनी मान्य केला आणि पुरातन वृक्षांना दरवर्षी १००० रूपये पेन्शन देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.