नागपुरात स्वस्त घरांच्या नावाखाली लोकांचा ‘विश्वासघात’

नागपूर शहरातील नागरिकांनी केंद्र सरकारच्या योजनेवर विश्वास ठेवून तब्बल ९४ हजार ३३६ लोकांनी अर्ज केले. यातील ७२ हजार १३ अर्जात कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी नव्हत्या. आज ना उद्या आपल्याला स्वस्त घर मिळेल अशी आशा अर्जधारकांना होती. परंतु अर्जधारकांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे.

ठळक मुद्देमनपाकडे आलेले ९४ हजार अर्ज कचऱ्यात :अर्जाचा खर्चही पाण्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नावाखाली गेल्या वर्षी महापालिका व शासकीय पोर्टलवर अर्ज मागविण्यात आले होते. शहरातील नागरिकांनी केंद्र सरकारच्या योजनेवर विश्वास ठेवून तब्बल ९४ हजार ३३६ लोकांनी अर्ज केले. यातील ७२ हजार १३ अर्जात कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी नव्हत्या. आज ना उद्या आपल्याला स्वस्त घर मिळेल अशी आशा अर्जधारकांना होती. परंतु अर्जधारकांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे.
नागपूर महागर विकास प्राधिकरणने (एनएमआरडीए) घोषणा केली की, जुने अर्ज विचारात घेतले जाणार नाही. त्यांना नव्याने अर्ज करावे लागतील. ज्या घर हवे त्यांनी पुन्हा ऑनलाईन अर्ज, डिमांड व निर्धारित शुल्क द्यावे लागेल. याची सोडत काढली जाईल. त्यानुसार रविवारी सोडत काढण्यात आली. अर्जांची संख्या कमी होऊ न ८४८१ झाली. त्यामुळे ज्या हजारो लोकांनी शासन व महापालिके च्या पोर्टलवर अर्ज केले त्यांना स्वस्त घर मिळणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
लोकांना घरे द्यावयाचीच नव्हती तर सरकार व सत्तापक्षाची पाठराखण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी लोकांना अर्ज भरण्यासाठी प्रोत्साहित कशासाठी केले? हा लोकांचा विश्वासघात आहे. ९ डिसेंबर २०१५ रोजी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेची घोषणा केली. चार घटकांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला. मनपाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती झाली. मनपाने लोकांकडून डिमांड मागावी व योजना कार्यान्वित करून गती द्यावी. तर नासुप्र (सध्या एनएमआरडीए) यांच्याकडे स्वस्त घरे बांधण्याची जबाबदारी सोविण्यात आली.
मनपाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन ४१४७८ अर्ज व सरकारच्या पोर्टलवर १५ डिसेंबर २०१८ पर्यत ५२,८५८ अर्ज आले. त्यानुसार वर्ष २०१७-१८ या वर्षात १०७०४ घरे उभारण्याची योजना नासुप्रने हाती घेतली. वाठोडा, तरोडीखूर्द, वांजरी येथे ४३४५ घरांची योजना, चिखली, वांजरा व वडधामना येथे म्हाडाची २३३६ घरांची योजना व १११८ घरांची नारी व वांजरा येथे एसआरए अंतर्गत घरे उभारली जात आहेत. वर्ष २०१८-१९ मध्ये शहरात २१,४०७ फ्लॅट बांधण्याची घोषणा झाली. परंतु प्रत्यक्षात सध्या ३०१४ घरकुलांचेच काम अंतिम टप्प्यात आहे.
मनपाचा प्रस्ताव एनएमआरडीए नाकारला
मनपात घटक तीन अंतर्गत आलेल्या अर्जांची पडताळणी ऑल इंडिया इंस्टीट्युट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संस्थेकडून करण्यात आली. यातील पात्र १६ हजार लाभार्थींची यादी एनएमआरडीए यांच्याकडे पाठविण्यात आली. परंतु एनएमआरडीएने यातील एकही अर्ज स्विकारला नाही. स्वत:च्या स्तरावर अर्ज मागवून ड्रॉ काडून घरे देण्याची घोषणा केली. म्हणजेच नोडल एजन्सी असलेल्या महापालिकेच्या शिफारशींना एनएमआरडीएने धुडकावले. यात सरकारनेही बघ्याची भूमिका घेतली.

वेळ आल्यावर धडा शिकवू
एनएमआरडीएने रविवारी काढलेल्या ऑनलाईन सोडतीची माहिती अर्जधारकांना दिली होती. त्यानुसार अर्जधारक आले. परंतु त्यांना मनस्तापच सहन करावा लागला. यातून चुकीचा संदेश गेला आहे. त्रस्त नागरिकांनी आपला रोष व्यक्त केला. अर्जधारकांच्या भावनांची थट्टा चालविली आहे. असा प्रकार यापूर्वी कधी घडला नव्हता. नासुप्र बरखास्त झाली. पण एनएमआरडीएच्या स्वरुपात लोकांचा छळ सुरूच आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नावाखाली विश्वासघात केला, आता आम्ही विधानसभा निवडणुकीत धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. अशा संतप्त भावना लोकांनी व्यक्त केल्या.