नागपूर जिल्ह्यातल्या सिंचन योजनेतील लाभार्थ्यांचा टक्का घटला

नागपूर जिल्ह्यातील २१ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त झाले आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील १९ हजार हेक्टरहून अधिक शेतजमीन सिंचनाखाली आली आहे. मात्र मागील वर्षभरात याचे लाभार्थी घटले आहेत.

ठळक मुद्दे२०१८-१९ मध्ये अवघ्या ३५० शेतकऱ्यांना अनुदान लाभार्थ्यांमध्ये ९६ टक्क्यांची घट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत २०१५ सालापासून नागपूर जिल्ह्यातील २१ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त झाले आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील १९ हजार हेक्टरहून अधिक शेतजमीन सिंचनाखाली आली आहे. मात्र मागील वर्षभरात याचे लाभार्थी घटले आहेत. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत नागपूर विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडे विचारणा केली होती. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत किती शेतकऱ्यांना लाभ झाला, किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले, प्राप्त अनुदान व झालेला खर्च इत्यादीसंदर्भात त्यांनी विचारणा केली होती. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार नागपूर विभागात २०१५-१६ पासूनच पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना सुरू झाली. २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत या योजनेंतर्गत ६० हजार ३९ शेतकºयांचे अर्ज आले होते. यातील २१ हजार १०९ शेतकºयांना प्रत्यक्ष अनुदान देण्यात आले.
२०१५-१६ साली म्हणजेच योजनेच्या पहिल्याच वर्षी जिल्ह्यातून १ हजार १५ शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले होते. २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये हा आकडा अनुक्रमे ९ हजार ३६७ व १० हजार ३७७ इतका होता. मात्र २०१८-१९ मध्ये यात प्रचंड घट झाली व केवळ ३५० शेतकऱ्यांनाच अनुदान प्राप्त झाले.
अनुदान नेमके किती मिळाले ?
नागपूर विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी प्राप्त झालेले अनुदान व झालेला एकूण खर्च याचे आकडेदेखील देण्यात आले आहेत. मात्र हा निधी केवळ रुपयांमध्ये आहे, लाखांमध्ये आहे की कोटींमध्ये आहे ही बाबच नमूद करण्यात आलेली नाही. मात्र आकडेवारीवरुन एकूण प्राप्त अनुदानापैकी ८१.६५ टक्के रक्कमच खर्च झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
१९ हजार हेक्टरहून अधिक कृषी क्षेत्र सिंचनाखाली
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसह सर्वसाधारण शेतकऱ्यांनादेखील ठिबक सिंचन व तुषार सिंचन संचासाठी अनुदान देण्यात येते. २०१५-१६ पासून जिल्ह्यातील १९ हजार ६३३ हेक्टर कृषी क्षेत्र सिंचनाखाली आले.