निवडणूक कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्रास्त्र बाळगण्यास मनाई

देशात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ जाहीर झाली असून नागपूर शहरात ११ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. ही निवडणूक नि:पक्ष, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निवडणूक कालावधीत शस्त्रे अथवा हत्यारे, दारुगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवित हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता भंग होऊ नये यासाठी शस्त्रास्त्र, हत्यारे, दारुगोळा याचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्यामुळे असे शस्त्रास्त्र सार्वजनिक ठिकाणी जवळ बाळगण्यास, धारण करण्यास तसेच वाहून नेण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ कलम १४४ (अ) अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र बाळगण्यावर बंदी घालण्यात आली असल्याचे सह पोलीस आयुक्त रवींद्र कदम यांनी कळविले आहे.

ठळक मुद्देसह पोलीस आयुक्त रवींद्र कदम यांची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देशात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ जाहीर झाली असून नागपूर शहरात ११ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. ही निवडणूक नि:पक्ष, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निवडणूक कालावधीत शस्त्रे अथवा हत्यारे, दारुगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवित हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता भंग होऊ नये यासाठी शस्त्रास्त्र, हत्यारे, दारुगोळा याचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्यामुळे असे शस्त्रास्त्र सार्वजनिक ठिकाणी जवळ बाळगण्यास, धारण करण्यास तसेच वाहून नेण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ कलम १४४ (अ) अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र बाळगण्यावर बंदी घालण्यात आली असल्याचे सह पोलीस आयुक्त रवींद्र कदम यांनी कळविले आहे.
या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे अधिकारी, कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी नेमण्यात आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळण्यात आले आहे. बँका अथवा सार्वजनिक संस्था यांच्याकडील सुरक्षा रक्षकाकडून निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांच्याकडील शस्त्रांचा/हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित बँक, संस्थेच्या अधिकाऱ्यावर राहील, असेही सह पोलीस आयुक्तांनी कळविले आहे.
हा मनाई आदेश ज्या समाजास त्यांच्या दीर्घकालीन स्थाई कायदा रुढी व परंपरा यानुसार शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार आहे त्या समाजाला लागू असणार नाही. अशा समाजातील व्यक्तीचा हिंसाचारात सहभाग आढळून आल्यास आणि कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा आल्यास, निवडणूक शांततेच्या मार्गाने पार पडण्यास अडथळा निर्माण झाल्यास अशा व्यक्तींची शस्त्रास्त्र अडकवून ठेवण्याचा प्रशासनास अधिकार राहील. हा आदेश २७ मे २०१९ पर्यंत लागू राहील. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अन्वये करावाईस पात्र ठरतील, असेही सह पोलीस आयुक्त रवींद्र कदम यांनी कळविले आहे.