राज्यातील दिव्यांगांच्या शाळा झाल्या ‘कायम’ दिव्यांग

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या दिव्यांगांच्या शाळा, कर्मशाळा शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे कायमस्वरूपी दिव्यांग होण्याच्या मार्गावर आहेत.

ठळक मुद्दे१६४ शाळांना मिळेना सामाजिक न्याय अवर सचिवांकडे नऊ महिन्यांपासून प्रस्ताव पडून

कमलेश वानखेडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या दिव्यांगांच्या शाळा, कर्मशाळा शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे कायमस्वरूपी दिव्यांग होण्याच्या मार्गावर आहेत. आॅगस्ट २००४ मध्ये ‘कायमस्वरूपी विना अनुदान तत्त्वावर’ या शाळांना मान्यता देण्यात आली. तेव्हापासून गेल्या १४ वर्षांचा ‘कायम’ वनवास या शाळा भोगत आहेत. कुठल्याही अनुदानाशिवाय सुरू असलेल्या या शाळाच आता दिव्यांग होण्याच्या मार्गावर आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाच्या ८०० वर शाळा असताना नियमांना बगल देत फक्त १७७ शाळांचा ‘कायम’ शब्द वगळून १२३ शाळांना अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. उर्वरित शाळांचे मात्र ‘कायम’चे ग्रहण सुटले नाही. त्यामुळे दिव्यांगासाठी काम करणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्थांनी ही मागणी शासनाकडे लावून धरली. शेवटी १३ जानेवारी २०१६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत तपासणी करून ‘अ’ श्रेणीतील शाळांचा ‘कायम’ शब्द वगळण्यासाठी अपंग कल्याण आयुक्तांना आदेशीत करण्यात आले. या अनुषंगाने आयुक्तांनी फेब्रुवारी २०१६ ला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तपासणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिव्यांगांच्या शाळांची तपासणी करून तसे अहवाल शासनास सादर केले.
आयुक्तांनी तपासणी केलेल्या शाळांचे ‘कायम’ शब्द काढण्याचे प्रस्ताव शासनास सादरच केले नाही. त्यामुळे दिव्यांगासाठी काम करणाºया स्वयंसेवी संस्थांच्या संचालकांनी आ. परिणय फुके यांच्या माध्यमातून शासनाकडे विनंती केली. आ. फुके यांनी १६ मार्च २०१७ रोजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना पत्र देऊन ५ एप्रिल २०१७ रोजी बैठक बोलावली. या बैठकीत सामाजिक न्यायमंत्र्यांसह राज्यमंत्री, आ. अनिल सोले, परिणय फुके, गिरीश व्यास, नागो गाणार, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, आयुक्त आदी उपस्थित होते. या बैठकीत सामान्य शाळांचा ‘कायम’ शब्द वगळण्यात आला त्याच धर्तीवर दिव्यांग शाळांचा ‘कायम’ शब्द वगळण्यात यायला हवा, अशी सकारात्मक चर्चा झाली. ‘कायम’ शब्द वगळण्याकरिता ‘अ’ श्रेणीतील प्रस्ताव शासनास सादर करावे, असे निर्देशही आयुक्तांना देण्यात आले. या बैठकीतील निर्देशानुसार आयुक्तांनी १७ जून २०१७ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करून प्रस्ताव शासनास सादर केले. त्यावर शासनातर्फे पुन्हा एकदा अभिप्राय मागविण्यात आले. त्यानुसार १३ डिसेंबर २०१७ रोजी आयुक्तांनी २०८ शाळांची कायम शब्द काढण्यास हरकत नसल्याचे अभिप्राय दिले. असे असतानाही अद्याप ‘कायम’च्या जाचातून दिव्यांग शाळांना मुक्ती मिळालेली नाही.

विशिष्ट हेतूने प्रस्ताव प्रलंबित
सामाजिक न्याय विभागाचे अवर सचिव कामटे यांच्याकडे गेल्या नऊ महिन्यांपासून ‘कायम’ शब्द वगळण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. हे प्रस्ताव विशिष्ट हेतूने प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा शाळा संचालकांचा आरोप आहे. येत्या काळात शाळा चालक या विरोधात उघड आवाज उठवून मंत्रालयात सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या दालनातच आंदोलन करण्याच्या विचारात आहेत.