मनपातील निवडणुकीला परवानगी; सत्तापक्ष मात्र गप्पच !

Elections in NMC महापालिकेतील परिवहन सभापतींच्या नियुक्तीवरून सत्तापक्षातील नगरसेवकांत वाद सुरू आहे. विभागीय आयुक्तांनी परिवहन सभापतींची निवडणूक घेण्याला महिनाभरापूर्वी मंजुरी दिली आहे.

ठळक मुद्देपरिवहन सभापती निवड : जनहिताचे निर्णय थांबले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिकेतील परिवहन सभापतींच्या नियुक्तीवरून सत्तापक्षातील नगरसेवकांत वाद सुरू आहे. विभागीय आयुक्तांनी परिवहन सभापतींची निवडणूक घेण्याला महिनाभरापूर्वी मंजुरी दिली आहे. परंतु या वादाच्या धास्तीने महिना झाला तरी निवडणुकीबाबत सत्तापक्षाने गप्प राहण्याची भूमिका घेतली आहे.

चार महिन्यापूर्वी भाजपाने बंटी कुकडे यांची सभापतिपदी निवड झाल्याचे जाहीर केले होते. परंतु अजूनही सभापतीची निवडणूक झालेली नाही. कोरोना संक्रमणाची दुसरी लाट विचारात घेता एप्रिल महिन्यापासून राज्य सरकारने सर्व प्रकारच्या निवडणुकीवर निर्बंध घातले होते. परंतु संक्रमण कमी होताच जून अखेरीस ऑनलाईन निवडणुकीला विभागीय आयुक्तांनी परवानगी दिली होती. परंतु अंतर्गत वादामुळे सत्तापक्षाला महिना झाला तरी निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करता आलेला नाही.

सूत्रांच्या माहितीनुसार जूनच्या अखेरच्या आठवड्यात विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून परिवहन सभापतींची निवडणूक घेण्याला परवानगीचे पत्र मनपाच्या समिती विभागाला पाठविण्यात आले होते. या विभागाची जबाबदारी निगम सचिव उपायुक्त रंजना लाडे यांच्याकडे आहे. परिवहन समिती सदस्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सभापतींच्या निवडणुकीसंदर्भात विचारणा केली असता समिती विभागाला पत्र पाठविल्याची माहिती मिळाली. समिती विभागाकडे पत्रासंदर्भात विचारणा केली असता याबाबत अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला.

सभापतीपदावरुन माजी सभासपती बाल्या बोरकर व बंटी कुकडे यांच्यात वाद सुरू आहे. या निवडणुकीवर स्थगनादेश आणण्यासाठी बाल्या बोरकर अजूनही सभापती असल्याचे सांगत फिरत होते. वास्तविक ते समिती सदस्यही नाही.

जन्म प्रमाणपत्रावर नाव नोंदविण्यासंदर्भातील अध्यादेश जारी झाल्यानंतर महिनाभर मनपा प्रशासनाला याची माहिती नव्हती. वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर प्रमाणपत्राव नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

परिवहन समितीला कायदेशीर अधिकार

महाराष्ट्र म्युनिसिपल कार्पोरेशन कायद्यांतर्गत स्थायी समिती प्रमाणे परिवहन समितीला अधिकार आहेत. परिवहन विभागाला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक वा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी समितीची परवानगी आवश्यक आहे. निवडणूक न झाल्याने समितीच्या बैठका बंद आहेत. यामुळे जनहिताचे निर्णय समितीला घेता येत नाही. परिवहन सभापतिपदासाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र परिवहन व्यवस्थापकाची नियुक्ती केली जाते. मागील काही महिन्यापासून हे पद रिक्त आहे. मनपा उपायुक्तांकडे तर कधी कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे या पदाची जबाबदारी सोपविली जात आहे.