स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी आरक्षणाला आव्हान

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागरिकांचा मागासवर्गाला सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला वाशीम जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विकास गवळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयात याचिका राज्य सरकार, निवडणूक आयोगाला नोटीस

नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागरिकांचा मागासवर्गाला सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला वाशीम जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विकास गवळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकार, राज्य मागासवर्ग आयाेग व राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून यावर ४ डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका निकाली काढताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको, असा निर्णय दिला, तसेच नागरिकांचा मागासवर्गाचे आरक्षण ठरविण्यासाठी विशेष आयोगाची स्थापना व या आयोगाच्या शिफारशीनुसार कृती करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांचा मागासवर्गाला सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय अवैध ठरवून, या प्रवर्गातील सर्व निर्वाचित उमेदवारांची पदे रिक्त झाल्याचे जाहीर केले.

या निर्णयानुसार, नागरिकांचा मागासवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी आवश्यक अभ्यास व माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगावर सोपविण्यात आली होती. या आयोगाचा अहवाल अद्याप सादर झाला नाही. असे असताना राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचे मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक वसाहत कायदा-१९६५, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा-१९६१, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कायदा-१९५९, मुंबई महानगरपालिका कायदा-१९८८ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ यामध्ये सुधारणा करून नागरिकांचा मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी २३ सप्टेंबर २०२१ व १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी वटहुकूम जारी केले.

त्यानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाविषयी ८ व ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी परिपत्रके काढली. हे वटहुकूम व परिपत्रके अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अक्षय नाईक, निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. जेमिनी कासट तर, राज्य सरकारतर्फे ॲड. केतकी जोशी यांनी कामकाज पाहिले.

सध्या स्थगिती देण्यास नकार

याचिकाकर्त्याने वादग्रस्त वटहुकूमांवर अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. परंतु, न्यायालयाने राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होतपर्यंत ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला, तसेच या विनंतीवर पुढच्या तारखेला विचार करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.