नागपुरात पेट्रोल ७९.२२, तर डिझेल ७०.६० रुपये लिटर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 7, 2019 01:27 AM2019-07-07T01:27:20+5:302019-07-07T01:28:38+5:30
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्याने इंधनाच्या दरांमध्ये दरदिवशी वाढ होत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर कपातीची सर्वसामान्यांना अपेक्षा होती. पण पेट्रोल आणि डिझेलवर करवाढ केल्यामुळे आणि राज्याच्या व्हॅट आकारणीसह नागपुरात पेट्रोलचे प्रति लिटर दर २.५४ रुपये आणि डिझेल २.६२ रुपयांनी वाढले. शुक्रवारच्या तुलनेत शनिवारी पेट्रोल ७९.२२ रुपये आणि डिझेलची ७०.६० रुपये प्रति लिटर दराने विक्री झाली. दोन्ही इंधन महागल्यामुळे वाहनचालकांचा सरकारवर रोष आहे.
नागपुरात पेट्रोल ७९.२२, तर डिझेल ७०.६० रुपये लिटर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्याने इंधनाच्या दरांमध्ये दरदिवशी वाढ होत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर कपातीची सर्वसामान्यांना अपेक्षा होती. पण पेट्रोल आणि डिझेलवर करवाढ केल्यामुळे आणि राज्याच्या व्हॅट आकारणीसह नागपुरात पेट्रोलचे प्रति लिटर दर २.५४ रुपये आणि डिझेल २.६२ रुपयांनी वाढले. शुक्रवारच्या तुलनेत शनिवारी पेट्रोल ७९.२२ रुपये आणि डिझेलची ७०.६० रुपये प्रति लिटर दराने विक्री झाली. दोन्ही इंधन महागल्यामुळे वाहनचालकांचा सरकारवर रोष आहे.
अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर ८ वरून ९ टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. याशिवाय त्यावर सेस आकारला आहे. तसेच राज्य शासनातर्फे पेट्रोलवर २५ टक्के आणि डिझेलवर २१ टक्के व्हॅट आकारण्यात येतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तेल कंपन्यांमध्ये पेट्रोलची उत्पादन किंमत ३७ ते ३८ रुपये प्रति लिटर आहे. त्यावर केंद्र आणि राज्यांचा विविध करांमुळे पेट्रोलचे दर दुपटीवर गेले आहेत. सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून दरमहा १ लाख कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळत असल्यामुळे पेट्रोल व डिझेलवर अधिभार लावण्याची काहीही गरज नव्हती. त्यामुळे मध्यमवर्गीय निराश आहे. अबकारी करात कपात करून दोन्ही इंधनाच्या किमती कमी करण्याची अनेक संघटनांची मागणी आहे. पण सरकार त्याकडे कानाडोळा करीत असल्याचा आरोप ग्राहक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना केला.
देशात पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेलची विक्री तीनपट आहे. डिझेल महागल्यामुळे महागाई भडकणार आहे. देशांतर्गत घरगुती वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वाहतूकदारांची कर कमी करण्याची मागणी आहे. या संदर्भात वाहतूकदार संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
