‘पीएचडी’ आता आणखी अवघड

देशभरातील विद्यापीठांमध्ये ‘पीएचडी’ची बजबजपुरी माजली आहे. संशोधनाचा स्तर वाढावा यासाठी ‘यूजीसी’ने

‘यूजीसी’चे नवे नियम : पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात ५५ टक्के गुणांची अट
नागपूर : देशभरातील विद्यापीठांमध्ये ‘पीएचडी’ची बजबजपुरी माजली आहे. संशोधनाचा स्तर वाढावा यासाठी ‘यूजीसी’ने (युनिव्हर्सिटी ग्रॅन्ट कमिशन) अगोदरच पावले उचलली होती. परंतु आता जाहीर केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार ‘पीएचडी’ करणे आणखी कठीण होणार आहे. ‘पीएचडी’ नोंदणीसाठी उमेदवारांना आता पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात कमीत कमी ५५ टक्के गुण किंवा समकक्ष श्रेणी असली पाहिजे, अशी अट टाकण्यात आली आहे. यामुळे ‘पीएचडी’ नोंदणीसाठी इच्छुक असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशा येणार आहे.

देशातील अनेक विद्यापीठांतून ‘पीएचडी’ करणे फारच सोपे आहे, असा सर्वसाधारण समज आहे. परंतु गेल्या काही कालावधीपासून ‘यूजीसी’ने ‘पीएचडी’ची बजबजपुरी थांबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले आहे. यातच आता समोर जात ‘यूजीसी’ने नवी नियमावली जाहीर केली आहे.
यानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ‘पीएचडी’ नोंदणीसाठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत ४५ ऐवजी आता ५० टक्के गुण अनिवार्य राहणार आहेत. तर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ही टक्केवारी ५० वरून ५५ करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत जास्त अभ्यास करणे अनिवार्य झाले आहे. याशिवाय ‘पीएचडी’ प्रबंध सादर करण्याच्या कालावधीतदेखील बदल करण्यात आला आहे.
सुरुवातीला उमेदवार नोंदणीनंतर दोन वर्षे ते पाच वर्षे या कालावधीत प्रबंध सादर करू शकत होता. आता ही अट कमीत कमी तीन वर्षे व जास्तीत जास्त सहा वर्षे अशी करण्यात आली आहे. दिव्यांग व महिला उमेदवारांना ही मर्यादा जास्तीत दोन वर्ष वाढवून देण्यात येऊ शकते. (प्रतिनिधी)

विद्यार्थ्यांच्या पदरी
येणार निराशा
‘पीएचडी’ नोंदणीसाठी अनिवार्य असणाऱ्या ‘पेट’साठी १ आॅगस्टपासून प्रक्रिया सुरू होणार आहे. नागपूर विद्यापीठात ‘पीएचडी’ करण्यासाठी हजारो विद्यार्थी इच्छुक आहेत. परंतु आता पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील गुणांतील टक्केवारी वाढविण्यात आल्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशा येणार आहे. नव्या नियमावलीनुसार ते नोंदणीसाठी पात्रच ठरणार नाहीत.

मार्गदर्शकांच्या निकषांमध्ये बदल
आतापर्यंतच्या नियमावलीनुसार एका मार्गदर्शकाअंतर्गत जास्तीत जास्त आठ उमेदवार संशोधन करू शकत होते. परंतु ‘यूजीसी’च्या नव्या नियमांनुसार ही मर्यादा केवळ ‘प्रोफेसर’साठी राहणार आहे. ‘असोसिएट प्रोफेसर’कडे जास्तीत जास्त सहा व ‘असिस्टंट प्रोफेसर’कडे जास्तीत जास्त चार उमेदवार राहू शकतील. यामुळे अनेक विद्यापीठांत मार्गदर्शकांची कमतरता जाणवणार आहे. संबंधित मार्गदर्शक हा विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयात पूर्णकालीन प्राध्यापक असला पाहिजे. ज्या महाविद्यालयांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहेत, तेथेच उमेदवार ‘पीएचडी’साठी नोंदणी करू शकतो, असेदेखील ‘यूजीसी’तर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नागपूर विद्यापीठात यंदापासूनच अंमलबजावणी
यासंदर्भात प्र-कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले यांना विचारणा केली असता, ‘युजीसी’चे नवे नियम प्राप्त झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यापीठातील ‘पीएचडी’ची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आम्ही अगोदरच नियम कडक केले आहेत. ‘युजीसी’च्या नवीन नियमावलीचे आम्ही पालन करणार आहोत व यंदापासूनच त्यांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. १ आॅगस्टपासून ‘पेट’ची प्रक्रिया सुरू होणार आहे व त्याअगोदरच याची अधिसूचना जारी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.