मराठीतून शिकलेल्यांना उर्दू शाळांत नियुक्ती; नागपूर खंडपीठाने बजावल्या नोटिसा

पवित्र पोर्टल शिक्षक भरतीत पुन्हा घोळ.

सदानंद सिरसाट,खामगाव (बुलढाणा) : पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीदरम्यान मराठी माध्यमात शिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना उर्दू माध्यमाच्या शाळेत नियुक्त करण्यात आले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उर्दू शिक्षकांनी याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने ही प्रक्रिया थांबवत शासनासह चार जिल्हा परिषदा व दोन नगरपरिषदांना नोटिसा बजावल्या. १२ जूनपर्यंत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे ३ एप्रिल रोजीच्या आदेशात बजावले. 

प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकाची नियुक्ती करताना त्याने ज्या माध्यमातून इयत्ता १०वी, १२वीपर्यंतचे शिक्षण घेतले असेल त्याच माध्यमाच्या शाळेत त्या उमेदवाराला नियुक्तीसाठी पात्र समजले जाते. अध्यापन पदविका कोणत्याही माध्यमातून उत्तीर्ण केली असली तरी त्या पदविकेचे माध्यम विचारात घेऊ नये, असे शासनाचे धोरण होते. यासंदर्भात राज्य शासनाने २८ ऑगस्ट २००१ रोजी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. दरम्यान, पवित्र पोर्टलवर शिक्षक भरतीदरम्यान मराठी माध्यमात शिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना उर्दू माध्यमाच्या शाळेत नियुक्त केल्याचे प्रकार घडले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उर्दू शिक्षकांनी ॲड. राम कारोडे यांच्यामार्फत आव्हान दिले. त्यावर ३ एप्रिल २०२४ रोजी सुनावणी झाली.

त्यामध्ये न्यायमूर्ती नितीन संबारे, अभय मंत्री यांच्या न्यायालयाने मराठी माध्यमाच्या उमेदवारांना उर्दू अध्यापनाचे काम देणे, हे राज्यघटनेच्या कलम ३५० (अ) तसेच शासनाच्या आधीच्या धोरणाशी विसंगत असल्याचे नमूद केले. तसेच प्राथमिक शिक्षक, शिक्षणसेवक या पदासाठी निवड करताना उमेदवाराने इयत्ता १०वी, १२वीपर्यंतचे शिक्षण ज्या माध्यमातून घेतले किंवा अध्यापक पदविका ज्या माध्यमातून उत्तीर्ण केली असेल, त्यापैकी एका माध्यमाच्या शाळेत उमेदवार अध्यापन करण्यास पात्र असायला पाहिजे, असे मत नोंदविले.  

शिक्षण आयुक्तांसह चार जिल्हा परिषदांना नोटिसा- 

उच्च न्यायालयाने राज्य शासन, शिक्षण आयुक्त पुणे, संचालक शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण पुणे, तसेच जिल्हा परिषद वर्धा, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नगरपरिषद उमरखेड, धामणगाव यांना नोटीस बजावल्या. त्यावर १२ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे बजावले.