प्लास्टिक बंदी हटवा :  पाच लाख लोकांचा रोजगार बुडाला 

राज्यातील औद्योगिक संघटनांशी चर्चा न करता वा कुठलाही पर्याय न शोधता राज्य सरकारने घेतलेला प्लास्टिक बंदीचा एकतर्फी निर्णय मागे घेण्याची मागणी करीत विदर्भातील प्लास्टिक उद्योगाशी संबंधित हजारो उद्योजक आणि व्यावसायिक शुक्रवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या शिवाजीनगर येथील निवासस्थानी धडकले.

ठळक मुद्देकेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या शिवाजीनगर येथील निवासस्थानी धडकले उद्योजक

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राज्यातील औद्योगिक संघटनांशी चर्चा न करता वा कुठलाही पर्याय न शोधता राज्य सरकारने घेतलेला प्लास्टिक बंदीचा एकतर्फी निर्णय मागे घेण्याची मागणी करीत विदर्भातील प्लास्टिक उद्योगाशी संबंधित हजारो उद्योजक आणि व्यावसायिक शुक्रवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या शिवाजीनगर येथील निवासस्थानी धडकले. विविध मागण्यांचे निवेदन गडकरी यांना देत त्यांच्याशी बंदी मागे घेण्यावर विस्तृत चर्चा केली. या प्रकरणी लक्ष घालून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्वासन गडकरी यांना उद्योजकांना दिले.
नवीन गुंतवणुकीवर परिणाम
राज्य सरकारने एकतर्फी घेतला आहे. अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे लहानमोठे हजारो उद्योग डबघाईस आले आहेत. शिवाय थेट पाच लाख लोकांचा रोजगार बुडाला असून दहा हजारांपेक्षा जास्त कोटींची गुंतवणूक संकटात आली आहे. बाहेरच्या राज्यातील आॅर्डर रद्द झाल्यामुळे कोट्यवधींचे नुकसान आणि नवीन गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. प्लास्टिक हद्दपार झाल्याचा परिणाम किरकोळ बाजारात झाला आहे. गडकरी यांनी जातीने लक्ष देऊन बंदी हटवावी, अशी मागणी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे (व्हीआयए) अध्यक्ष अतुल पांडे, सचिव डॉ. सुहास बुद्धे, उपाध्यक्ष सुरेश राठी, माजी अध्यक्ष प्रवीण तापडिया, विदर्भ प्लास्टिक असोसिएशनचे अध्यक्ष विशाल अग्रवाल, सचिव हरीश मंत्री, माजी अध्यक्ष दिलीप गांधी, एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष कॅ. सी.एम. रणधीर, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन लोणकर, नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष हेमंत गांधी, व्हीआयएचे सहसचिव पंकज बक्षी, विदर्भ डिस्पोसेबल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश बतवानी, लघु उद्योग भारतीचे अध्यक्ष श्रीकांत घोंडरीकर यांनी केली.
शासनाने प्लास्टिक वेस्ट रिसायकल इंडस्ट्रीकरिता धोरण तयार करावे आणि राज्यातील सूक्ष्म व लघु उद्योग, बचत गट, गृहउद्योगात कार्यरत लाखो लोकांना दिलासा द्यावा. २००६ च्या अधिसूचनेनुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक कॅरीबॅगवर बंदी आणू नये, अशी मागणी गडकरी यांच्याकडे करण्यात आली.
या प्रसंगी अ‍ॅक्शन कमिटीचे सदस्य गिरीधारी मंत्री, नरेश जैन, शैलेश सूचक, मनीष जैन यांच्यासह पॅकेज ड्रिकिंग वॉटर असो., नागपूर हॉटेल ओनर असो., डिक्की विदर्भ चॅप्टर, कळमेश्वर इंडस्ट्रीज एमआयडीसी असो., नागपूर होलसेल होजिअरी अ‍ॅण्ड रेडिमेड गारमेंट मर्चंट असो., होलसेल क्लॉथ मर्चंट्स असो., व्हीआयए महिला विंग, महिला गृहउद्योग संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.