पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणा रेती घाटमालकाच्या खिशात

रॉयल्टीच्या रेतीला नकार, डब्ल्यूआर रेतीवर जोर : रॉयल्टीपेक्षा १० पट रेतीचा उपसा, कोट्यवधींचा महसूल रोज बुडतोय

नागपूर : रेती घाटाचा लिलाव करताना जिल्हा प्रशासन घाट मालकाला ठरावीक रेतीचा उपसा करण्याला मंजुरी देते. तेवढीच रॉयल्टी घाटमालकाला देते व त्या मोबदल्यात काही अनामत रक्कम प्रशासन घेते. परंतु घाटमालकांनी रॉयल्टीपेक्षा १० पट रेतीचा उपसा केला आहे. रेतीची विक्री करताना हजारो ब्रास रेती विदाउट रॉयल्टी (डब्ल्यूआर) विकली जात आहे. उघड्यावर सुरू असलेला हा प्रकार चोरीचा असून, सरकारचा मोठा महसूल यात बुडत आहे. याला स्थानिक पोलिस व प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार असून, ही संपूर्ण यंत्रणा घाटमालकाच्या खिशात आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील १३ रेती घाटांचे लिलाव झाले असून, येथून रेतीचा उपसा करून विक्री सुरू आहे. येथील काही घाटांवर ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने प्रत्यक्ष भेट दिली. नदीतल्या रेतीचा उपसा करून काही अंतरावर एका विशिष्ट ठिकाणी स्टॉक करून ठेवला होता. या स्टॉकवर घाटमालकाचे काही लोकं रेतीची विक्री करीत होते. ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने रेतीचे दर विचारले असता, डब्ल्यूआर रेती दहा ते साडेदहा हजार रुपयांत ७ ब्रास होती. पण रॉयल्टीची रेतीची किंमत ३ ब्रासला २० हजार रुपये होती. चोरीची रेती स्वस्त आणि अधिकृत रेती महाग विकण्यात येत होती. कारण घाटमालकाला रेतीचा लिलाव करताना प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या विशिष्ट ब्रास इतकाच उपसा करावा लागतो.

- उपसा करायचा होता अडीच एकरांत, प्रत्यक्षात उपसा झालाय २० ते २५ एकरांत

लोकमतने ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सोंदरी रेती घाटावर भेट दिली. प्रशासनाने लिलावात येथील घाटमालकाला अडीच एकरांतून ३८८७ ब्रास रेतीचा उपसा करण्याची परवानगी दिली होती. जानेवारी महिन्यापासून या घाटातून उपसा सुरू झाला. आतापर्यंत नदीपात्रातून २० ते २५ एकरांतून २५ ते ३० हजार ब्रास रेतीचा उपसा करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील तक्रारीही स्थानिक गावकऱ्यांच्या असून, ‘लोकमत’च्या पाहणीतही दिसून आले आहे. उपसा केलेली रेती डब्ल्यूआर विकली जात आहे. हे केवळ सोंदरी घाटावरच नाही तर विरव्हा, वाकल, रणमोचन, खरकाडा या घाटांचीही हीच परिस्थिती आहे.

- डब्ल्यूआरला चंद्रपुरात संरक्षण

रॉयल्टी असलेली रेती अधिकृत असल्याने त्यावर कुणीही कारवाई करू शकत नाही. परंतु डब्ल्यूआर रेती ही चोरीची असल्यामुळे पोलिस अथवा प्रशासकीय यंत्रणांनी यावर कारवाई केल्यास ट्रक मालकाला मोठा दंड भरावा लागतो. त्यामुळे रेती घाट मालकच ट्रक मालकाला चंद्रपुरातून वाहतुकीसाठी संरक्षण देतात. आर्थिक तडजोडीमुळे पोलिस आणि प्रशासन सर्रास होत असलेल्या रेती चोरीकडे डोळेझाक करतात.

- २४ बाय ७ सुरू आहे रेती चोरी

घाटातील रेतीचा उपसा करून ट्रॅक्टरने स्टॉकवर आणून टाकली जाते. स्टॉकवरून ट्रकमालक रेती भरून घेऊन जातात. २४ बाय ७ ही प्रक्रिया सुरू असते. स्टॉकच्या ठिकाणी रेतीचे मोठमोठे ढीग लागलेले आहेत. स्टॉकच्या ठिकाणी व्हीजिट बुक असते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी भेट दिल्यानंतर तिथे नोंद करायची असते. परंतु कुणीही अधिकारी व्हिजिट करीत नाही. त्यामुळे व्हिजिट बुकही त्यांच्याकडे नाही. जीपीएस यंत्रणाही येथे नाही. रेती चोरीचा अंदाधुंद कारभार सुरू असून, प्रशासनाला, पोलिसांना काहीच देणेघेणे नाही.