उपराजधनीत 'पोलीस स्कूल' सुरू होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 21, 2019 11:59 PM2019-11-21T23:59:36+5:302019-11-22T00:00:18+5:30
उपराजधानीत शहर, ग्रामीण, राज्य राखीव दल आणि सुरक्षा यंत्रणांत काम करणा-या पोलिसांचे एकूण १४ हजार कुटुंब राहतात. त्यांच्या मुलांसाठी शहर पोलीस दल लवकरच अद्ययावत सोयीसुविधांसह ‘पोलीस स्कूल’ सुरू करणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उपराजधानीत शहर, ग्रामीण, राज्य राखीव दल आणि सुरक्षा यंत्रणांत काम करणा-या पोलिसांचे एकूण १४ हजार कुटुंब राहतात. त्यांच्या मुलांसाठी शहर पोलीस दल लवकरच अद्ययावत सोयीसुविधांसह ‘पोलीस स्कूल’ सुरू करणार आहे. अत्यंत माफक शुल्क आकारून पोलिसांच्या पाल्यांना या शाळेत दर्जेदार शिक्षण दिले जाईल. पुढच्या शैषणीक सत्रापासून (१ ते ४ वर्गापर्यंत) या शाळेला सुरूवात होईल, अशी माहिती पोलीस आयुक्तालयातून मिळाली आहे.
मुंबई पुणे आणि ठाणेच नव्हे तर विदर्भातील चंद्रपूरसह अनेक ठिकाणी पोलिसांकडून शाळा चालविल्या जातात. याच धर्तिवर नागपुरातही एक अद्ययावत पोलीस स्कूल करण्याचा पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांचा मानस आहे. त्या संबंधाने परवानगी मिळावी म्हणून आवश्यक तो प्रस्ताव पोलीस महासंचालनालयाला पोलीस आयुक्तालयातून पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळताच शहरातील नामांकित शाळा व्यवस्थापनांची मदत घेऊन ही शाळा सुरू केली जाईल.
उपराजधानीत पोलिसांचे एकूण १४ हजार कुटुंब आहेत. आपल्या पाल्यांना चांगल्या शाळेत शिक्षण देण्याची प्रत्येकच पालकाची ईच्छा असते. पोलिसांना मुलांच्या शिक्षणासाठी नेहमी मानसिक दडपण सहन करावे लागते. ते सर्व लक्षात घेता तसेच पोलिसांच्या पाल्यांना स्वस्तात शिक्षण मिळावे म्हणून शहर पोलीस दलातर्फे ही शाळा सुरू केली जाणार आहे. या शाळेत कमीत कमी शुक्लात पोलिसांच्या पाल्यांना प्रवेश दिला जाईल. तर अन्य पालकांच्या (पोलीस वगळता) मुलांच्या पालकांसाठीही शुल्क परवडेल असेच राहिल. पोलीस मुख्यालयात एमटी सेक्शन आहे. येथे प्रशस्त जागा आणि साधन-सुविधा आहे. त्याचा वापर शाळेसाठी केला जाणार आहे.
नामांकित शाळा व्यवस्थापनाची मदत घेतली जाईल
शाळा सुरु करणे सहज शक्य आहे. मात्र, शाळा चांगल्या पद्धतीने चालविणे, ती नावारुपाला आणणे कठीण आहे. हे ध्यानात ठेवून पोलीस स्कूलचे व्यवस्थापन चालविण्यासाठी एक कमिटी तयार केली जाईल. त्यात पोलीस आयुक्त, सहआयुक्त आणि उपायुक्तांचा तसेच निवडलेल्या नामांकित शाळांच्या व्यवस्थापनातील पदाधिका-यांचा समावेश असेल. ही व्यवस्थापन समिती या शाळेचे प्रशासन बघेल. शाळेसंबंधीचे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार या समितीला असेल.