दिव्यांगांसाठी लवकरच धोरण
By admin | Published: March 27, 2016 02:48 AM2016-03-27T02:48:01+5:302016-03-27T02:48:01+5:30
एकीकडे वैफल्यग्रस्त होऊन अनेक लोक आत्महत्या करीत असताना दुसरीकडे दिव्यांग व्यक्ती परिस्थितीशी लढा देताना दिसतात.
सामाजिक न्यायमंत्र्यांची माहिती : दिव्यांग साहित्य कला व उद्योजकता संमेलन
नागपूर : एकीकडे वैफल्यग्रस्त होऊन अनेक लोक आत्महत्या करीत असताना दुसरीकडे दिव्यांग व्यक्ती परिस्थितीशी लढा देताना दिसतात. त्यांच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे लवकरच धोरण आणले जाईल, अशी घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई , पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्स रिसर्च अॅण्ड ह्युमन रिसोर्सेस, नागपूरतर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त तिसरे राज्यस्तरीय दिव्यांग साहित्य कला व उद्योजकता संमेलन डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित करण्यात आले. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते संमेलनाचे उदघाटन झाले. संमेलनाध्यक्ष म्हणून शिक्षणतज्ज्ञ व लेखक डॉ. विनोद आसुदानी उपस्थित होते. प्रमुख अतिथी म्हणून महापौर प्रवीण दटके, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निशा सावरकर, आ. सुधाकरराव देशमुख, आ. सुधाकर कोहळे, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. नागो गाणार , महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रमेश बनसोड, प्रादेशिक उपायुक्त माधव झोड आदी उपस्थित होते.
बडोले म्हणाले, शासनातर्फे आणण्यात येणाऱ्या नव्या दिव्यांग धोरणांतर्गत शासकीय सेवेत अपंगासाठी राखीव असणाऱ्या तीन टक्के जागा येत्या काळात प्राधान्याने भरल्या जातील. तसेच शासकीय मंडळ, महामंडळ, समित्यांवर अपंगांना प्रतिनिधित्व दिले जावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल. दिव्यांगांचे साहित्य प्रकाशित केले जावे, त्यांच्या गाण्याच्या सीडी बाजारात आणता यावा यासाठी शासनातर्फे आर्थिक पाठबळ दिले जाईल.
अपंग वित्त व विकास महामंडळातर्फे दिव्यांगांना विविध उपयोजनासाठी कर्जपुरवठा केला जातो. या योजनांचा फायदा सर्व दिव्यांगांना मिळावा यासाठी येत्या काळात प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. आ. सुधाकर देशमुख, आ. डॉ. मिलिंद माने यांनी दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज व्यक्त करीत सरकारने विधानसभेत धोरण मांडले तर आमदार म्हणून त्याला भक्कमपणे पाठिंबा दिला जाईल, असे आश्वस्त केले.
संमेलनाध्यक्ष डॉ. डॉ. विनोद आसुदानी यांनी दिव्यांगांना आर्थिक, सामाजिक व राजकीय पातळीवर न्याय देण्यासाठी काही मागण्या मांडल्या. अपंगांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, मंडळ, महामंडळ व शासकीय समित्यांवर अपंगांची नियुक्ती केली जावी, शासकीय नोकरीसाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या समित्यांवर अपंगांचे प्रतिनिधी असावे, विविध साहित्य अकादमींवर अंपगांनाही सदस्यत्व द्यावे, अपंग लेखक व गायक, संगीतकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या पुस्तकांचे, गाण्याच्या सीडीचे शासनातर्फे प्रकाशन केले जावे आदी मागण्या केल्या.