काटोलमध्ये राजकीय खळबळ ;चरणसिंग ठाकूर यांना कारणे दाखवा नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 25, 2017 02:41 PM2017-11-25T14:41:01+5:302017-11-25T14:41:57+5:30

जुन्या प्रकरणात काटोल नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असताना ठरावावर सहमती दर्शविणे विद्यमान सत्तापक्ष नेते चरणसिंग ठाकूर यांच्यासह नगरसेवक किशोर गाढवे यांना महागात पडण्याची चिन्हे दिसत आहे. या प्रकरणात नगर विकास विभागाने दोघांनाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.

Political dilemma in Katol; Show cause notices to Charan Singh Thakur | काटोलमध्ये राजकीय खळबळ ;चरणसिंग ठाकूर यांना कारणे दाखवा नोटीस

काटोलमध्ये राजकीय खळबळ ;चरणसिंग ठाकूर यांना कारणे दाखवा नोटीस

googlenewsNext
ठळक मुद्देउत्तर सादर करण्यास १५ दिवसांचा अवधी

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : जुन्या प्रकरणात काटोल नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असताना ठरावावर सहमती दर्शविणे विद्यमान सत्तापक्ष नेते चरणसिंग ठाकूर यांच्यासह नगरसेवक किशोर गाढवे यांना महागात पडण्याची चिन्हे दिसत आहे. या प्रकरणात नगर विकास विभागाने दोघांनाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीमुळे काटोलच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. विशेष म्हणजे याच प्रकरणात तत्कालीन नगराध्यक्षांसह नऊ नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्यात आले होते.
नगर विकास मंत्रालयाने गुरुवारी (दि. २३) ही नोटीस बजावली आहे. तक्रारदार राहुल देशमुख यांनी २० जून २०१७ रोजी नगर विकास विभागाकडे तक्रार केली होती. त्याअनुषंगाने ही नोटीस बजावली आहे. काटोल नगर परिषदेची ९ आॅक्टोबर २०१२ रोजी सर्वसाधारण सभा होती. त्यात ठराव क्र. ८ मध्ये शिंपी चाळीतील दुकान संकुलाचे गाळे भाडेतत्त्वावर घेण्यासंदर्भात मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार लागणारा खर्च हा प्रत्येक गाळेधारकाकडून टप्प्या-टप्प्याने घेण्याचे ठरविले होते. त्यानंतर हीच रक्कम गाळा देताना ना परतावा म्हणून अधिमूल्य रक्कम म्हणून गृहित धरून समिती ठरवेल एवढे भाडे आकारून ३० वर्षांसाठी लीजवर देणे हा विषय होता. सभेत या ठरावाला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे गाळे आवंटनात महाराष्टÑ नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ९२ (१), ९२ (३) या तरतुदीचा भंग झालेला असल्याचे म्हटले आहे.
यासोबतच १ जानेवारी २०१३ च्या सर्वसाधारण बैठकीतील ठराव क्र. २६ वर आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. यात भूखंड क्र. ३६७/१ व २ क्षेत्रफळ २८०० चौ.फूट जागा ही गोरक्षण संस्थेला १ एप्रिल १९३५ मध्ये नगर परिषदेने लीजवर दिली होती. परंतु गोरक्षण संस्थेला भाडेकरू ठेवण्याचा अधिकार दिलेला नसताना त्यांनी भाडेकरू ठेवले होते. त्यावर कार्यवाही करण्यात आली नाही. परिणामी महाराष्टÑ नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमाचा भंग झाला.
या दोन्ही प्रकरणात अभिलेख तपासला असता विद्यमान सत्तापक्ष नेते चरणसिंग ठाकूर आणि नगरसेवक किशोर गाढवे यांनी स्वाक्षरी केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

Web Title: Political dilemma in Katol; Show cause notices to Charan Singh Thakur

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.