साहित्य-कला तज्ज्ञांच्या अधिकारावर राजकीय अतिक्रमण

साहित्य-कला-विज्ञान हे तिन्ही घटक राज्याला वैचारिक-वैज्ञानिक नेतृत्व देण्यासोबतच राज्याचा सांस्कृतिक विकासही घडवून आणित असतात.

विधान परिषदेतील वास्तव : महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासूनच अनुशेष कायम
शफी पठाण ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : साहित्य-कला-विज्ञान हे तिन्ही घटक राज्याला वैचारिक-वैज्ञानिक नेतृत्व देण्यासोबतच राज्याचा सांस्कृतिक विकासही घडवून आणित असतात. म्हणूनच राज्यघटनेने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना राज्यहिताच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी विधान परिषदेत नियुक्तीचे अधिकार राज्यपालांना प्रदान केले आहेत. परंतु बोटावर मोजण्याइतके अपवाद सोडले तर महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या नियुक्तीचा हा अनुशेष कायम असून, त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करीत साहित्य-कला-विज्ञानाशी तीळमात्र संबंध नसलेले राजकीय नेतेच विधान परिषदेचे सदस्यत्व मिरवत आले आहेत.

महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील १२ जागांवर राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करायची असते. या १२ जागांमध्ये साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्रांचाही समावेश आहे. या नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार राज्यपालांचे असले तरी, वर्तमान राजकारणातील ‘प्रचलित पद्धती’नुसार मुख्यमंत्र्यांमार्फत गेलेली नावेच राज्यपाल स्वीकारत असतात आणि मुख्यमंत्री आपले संख्याबळ ‘मेन्टेन’ करण्यासाठी साहित्य-कला-
विज्ञान क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या नावावर आपले राजकीय सगेसोयरे परिषदेत पाठवत असतात. आतापर्यंत आलेल्या सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी हाच कित्ता गिरवला आहे. साहित्य, कला, संस्कृतीच्या गप्पा हाकणारे वर्तमान सरकारही याला अपवाद नाही. राजकारण्यांची ही चलाखी म्हणजे या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना घटनेने दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली असून, याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

राम नाईकांनी परत पाठवला होता प्रस्ताव
उत्तर प्रदेशातील तत्कालीन अखिलेश सरकारनेही अशीच चलाखी करीत पूर्णत: राजकीय नावे राज्यपाल राम नाईक यांच्याकडे पाठवली होती. परंतु राम नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रस्तावाला घटनाबाह्य ठरवित फेटाळून लावले होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल राम नाईक यांच्या या आदर्श उदाहरणाचाही ‘अभ्यास’ करायला हवा, अशी प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

डोंबिवलीच्या साहित्य संमेलनात या विषयावर ठराव पारित करीत आम्ही मुख्यमंत्री व राज्यपालांचे लक्ष वेधले होते. परंतु कुणीही दखल घेतली नाही. आता पुन्हा मी या दोघांना स्मरणपत्र लिहून हा अनुशेष भरण्याची मागणी केली आहे. याबाबतची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्याने मनस्ताप सहन करावा लागत असून, न्याय मिळणे दूरच राहिले वकिलावरच पैसे खर्च करावे लागत आहेत.
- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ