नासुप्रवरून मनपात ‘राजकारण’ :  सत्ताधारी विरोधकात आरोप-प्रत्यारोप

निवडणुकीपूर्वी बरखास्तीबाबत निर्णय जाहीर के ला. परंतु तो नासुप्र कायद्याला धरून नाही. २७ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन आदेशातही स्पष्टता नाही. भाजपने शहरातील लोकांची फसवणूक केली, असा आरोप गुरुवारी विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी महापालिकेच्या विशेष सभेत केला.

ठळक मुद्देनासुप्र बरखास्त झाली नसल्याचा विरोधकांचा दावा : सत्ताधारी म्हणतात शहरात मनपाच नियोजन प्राधिकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी १९३६ साली नासुप्रची स्थापना करण्यात आली. यासाठी स्वतंत्र कायदा होता. त्याआधारे नासुप्रच कारभार सुरू होता. मात्र नासुप्रच्या कामकाजामुळे शहरातील नागरिक त्रस्त होते. नासुप्र बरखास्त व्हावी, अशी शहरातील नागरिकांची मागणी होती. नासुप्र बरखास्तीला आमचा पाठिंबाच होता. परंतु सत्ताधारी भाजपने यात राजकारण केले. निवडणुकीपूर्वी बरखास्तीबाबत निर्णय जाहीर के ला. परंतु तो नासुप्र कायद्याला धरून नाही. २७ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन आदेशातही स्पष्टता नाही. भाजपने शहरातील लोकांची फसवणूक केली, असा आरोप गुरुवारी विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी महापालिकेच्या विशेष सभेत केला. तर सत्तापक्षाने पलटवार करीत काँग्रेस नेत्यांनी आजवर नासुप्रचा राजकीय लाभ घेतला. नासुप्रचे भूखंड लाटले, शहराचा सत्यानाश करणाऱ्या नासुप्रची बररखास्तीची प्रक्रिया सुरू असताना पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले. यात त्यांचा हेतू चांगला नसल्याचा आरोप केला.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)बरखास्तीची प्रक्रिया सुरू झाली. पालकमंत्री नितीन राऊ त यांनी नासुप्रच्या पुनरुज्जीवनासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले. त्या आधारे महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी अशोक खांडेकर यांनी महापालिका प्रशासनाला पत्र पाठवून, या प्रकरणाशी संबंधित स्वयंस्पष्टता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली. नासुप्र बरखास्तीला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दर्शविला. परंतु बरखास्तीच्या प्रक्रि येवरून सत्ताधारी व विरोधकात चांगलीच खडाजंगी झाली.सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच काँग्रेसचे संदीप सहारे यांनी नासुप्र बरखास्तीबाबत काय प्रक्रिया झाली, अशी विचारणा करून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर चर्चा संयुक्तिक होणार नसल्याचे निदर्शनास आणले. विरोधीपक्षनेते तानाजी वनवे यांनीही हीच भूमिका घेतली. कायदेतज्ज्ञांच्या सल्ला घेतल्यानंतरच सभागृह आयोजित करण्यात आल्याची माहिती महापौर संदीप जोशी यांनी दिली.  नगसेवक प्रवीण दटके यांनीही सभागृहात चर्चा करता येत असल्याचे सांगतिले. अ‍ॅड धर्मपाल मेश्राम म्हणाले, शासन निर्णयानुसार नागपूर शहरात महापालिका हे एकच नियोजन प्राधिकरण असावे. यासाठी सात योजना वगळून मनपाला नियोजन प्राधिकरण घोषित करण्यात आले आहे. असे असताना पालकमंत्री नासुप्रला पुन्हा प्राधिकरणाचे अधिकार देऊ पाहात आहेत. यामागे त्यांचा हेतू चांगला नाही. 
शहरातील नागरिकांना होणारा त्रास विचारात  घेता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नासुप्र बरखास्तीचा निर्णय घेतला. नासुप्रने विकासासाठी जागा आरक्षित केल्या, परंतु त्या विकल्या. आघाडी सरकारने लोकांच्या भावनेचा विचार केला नव्हता. परंतु फडणवीस सरकारने नागरिकांना दिलासा दिला.अशी भूमिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी मांडली. 
नासुप्रमुळे मागील काही वर्षात शहर विकासात बाधा निर्माण झाली आहे. गुंठेवारी अंतर्गत ले-आऊ ट भागात रस्ते, पाणी,सिवरेज, अशा मूलभूत सुविधा नसल्याने नागरिक त्रस्त असल्याचा आरोप वीरेंद्र कुकरेजा यांनी केला. प्रकाश भोयर म्हणाले नासुप्रचे अधिकारी हुकूमशहा सारखे वागतात. शहराचा विकास न करता नागरिकांना त्यांनी वेठीस धरले.  संजय महाकाळकर यांनी शहरात एकच नियोजन प्राधिकरण असावे, अशी भूमिका मांडली. परंतु  नियमितीकरणासाठी नागरिकांना महापालिकेतही त्रास होत असल्याचे सांगितले. नासुप्रचे भूखंड ज्यांनी हडपले त्यांना जेलमध्ये टाका. स्मशान भूमी, शाळा व बाजारासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर अतिक्रमण होत आहे. या जागा मनपाने ताब्यात घ्यावात, अशी भूमिका पुरुषोत्तम हजारे यांनी मांडली. आभा पांडे म्हणाल्या, शासन निर्णयात स्पष्टता नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला. मनपाकडेही गुंठेवारी योजना राबविण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. 
जोपर्यंत कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध होत नाही. तोपर्यत फाईल पाठवू नका अशा आशयाचे पत्र नगररचना विभागानेच नासुप्रला दिले आहे. लोकांना आरएल मिळत नाही. बांधकामाच्या मंजुरीसाठी फिरावे लागत असल्याचे सतीश होले म्हणाले. पिंटू झलके यांनी पालकमंत्री यांनी पाठविलेल्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली.  शहरात एकच नियोजन प्राधिकरण असावे,अशी मागणी केली.हरीश ग्वालबंशी यांनी नासुप्र बरखास्तीचा निर्णयच झाला नसल्याचे सांगितले. माजी महापौर नंदा जिचकार यांनी एकच प्राधिकरण असावे, अशी भूमिका मांडली. दर्शनी धवड, जुल्फेकार भुट्टो, जितेंद्र घोडेस्वार, स्वाती आखतकर, हरीश ग्वालबंशी, दिव्या धुरडे, मोहम्मद जमाल, नेहा निकोसे, मनोज सांगोळे, किशोर जिचकार, परसराम मानवटकर, दिनेश यादव, अनिल गेंडरे, भूषण शिंगणे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.