रेशनकार्डधारकासाठी आता पोर्टबिलिटीची सुविधा : महाराष्ट्रात पहिला प्रयोग नागपुरात

मोबाईलप्रमाणे आता शिधापत्रिकाधारकांसाठी जिल्हा प्रशासनाने पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे आता रेशनकार्डधारकांना शहरातील कुठल्याही राशन दुकानातून धान्य घेता येणार आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदा नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही सुविधा उपलब्ध करून दिली असून, गेल्या तीन महिन्यात ३२६०१ रेशनकार्डधारकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला असल्याचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ठळक मुद्देतीन महिन्यात ३२ हजार शिधापत्रिकाधारकांनी घेतला लाभ

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : मोबाईलप्रमाणे आता शिधापत्रिकाधारकांसाठी जिल्हा प्रशासनाने पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे आता रेशनकार्डधारकांना शहरातील कुठल्याही राशन दुकानातून धान्य घेता येणार आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदा नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही सुविधा उपलब्ध करून दिली असून, गेल्या तीन महिन्यात ३२६०१ रेशनकार्डधारकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला असल्याचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंदर्भात ते म्हणाले की, ही यंत्रणा संपूर्ण संगणकीकृत करण्यात आली आहे. नागपूर शहरात अंत्योदय योजना व प्राधान्य गट योजनेच्या २,९४,९६८ शिधापत्रिका असून, ९८ टक्के शिधापत्रिका आधारशी लिंक झाल्या आहेत. आधारसंलग्नित झालेल्या शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांना ‘पॉस’ मशीनद्वारे नियमित धान्य वितरण प्रक्रिया सुरू आहे. संगणकीकरणामुळे रेशन दुकानदारांकडे असलेले धान्य, त्याने विक्री केलेले धान्य, शिल्लक असलेल्या धान्याचा साठा याचे १०० टक्के निरीक्षण ठेवणे शक्य झाले आहे. आधारशी लिंक केल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यात ५,३७,७४१ पारदर्शी व्यवहार झाले आहेत. यात १३८८३ मेट्रीक टन धान्याची उचल केली आहे. या प्रणालीमुळे ५०४५.४४ मे.टन धान्याची बचत झाली आहे.
 तर होणार रेशनकार्ड रद्द
शहरात २,९४,९६८ शिधापत्रिकाधारक आहे. गेल्या तीन महिन्यात शिधापत्रिकाधारकांनी रेशन दुकानातून कुठलेही व्यवहार केले नाही, अशांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. रेशनप्रणाली आधारशी लिंक केल्यामुळे बोगस रेशनकार्डधारक सापडले जाणार असून, त्यांचे रेशनकार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच आधारमुळे ५०४५.४४ मे.टन धान्याची बचत झाल्याने ५९००० रुपये उत्पन्न असलेल्या ए.पी.एल. शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश अन्न सुरक्षा योजनेत करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी कुर्वे म्हणाले.
 वितरण व्यवस्थेवर जीपीएसची नजर
वितरण व्यवस्थेवर नजर ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जीपीएस प्रणाली राबविली आहे. त्यामुळे धान्य वाहतुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर ट्रॅकिंग करणे शक्य झाले आहे. यामुळे शासकीय धान्य गोदामातील हमाली, धान्यात येणारी तुट, धान्याच्या देखरेखीवर होणाऱ्या खर्चात तसेच इतर अनुषंगिक बाबींवर होणाऱ्या खर्चात बचत झाली आहे. दुकानदारांना १०० टक्के धान्य दुकानात मोजमाप करून प्राप्त होत असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
 ७५०२७ प्रमाणपत्र पोहचले घरपोच
लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मिळणारे विविध प्रमाणपत्र घरपोच देण्यात येत आहे. किमान तीन दिवसात प्रमाणपत्र मिळत असल्याने नागरिकांकडून याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. १ फेब्रुवारी ते ३१ डिसेंबर दरम्यान प्रशासनाने ७५०२७ प्रमाणपत्र घरपोच पोहचविले आहे. तसेच सातबारा उपलब्ध करून देण्यासाठी लावण्यात आलेल्या एटीएम मशीनचा १९३५४ शेतकऱ्यांनी वर्षभरात लाभ घेतला आहे.
 जिल्ह्यात २३७ कोटीची कर्जमाफी
जिल्हाधिकारी म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी स्वाभीमानी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३९४४० शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. जवळपास २३७ कोटी २९ लक्ष ९३ हजार ६९१ रुपये ही कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. यात सर्वाधिक वाटा एनडीसीसी बँकेचा आहे. जिल्ह्यात १ लाखावर शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचे आॅनलाईन अर्ज भरले होते. परंतु यात काही त्रुटी होत्या. या त्रुटी दूर करण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती गठित करण्यात आली आहे. येत्या १५ दिवसात त्रुटी दूर करून, उर्वरीत शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येण्यात येणार आहे.
 समृद्धीचा ८३ टक्के मार्ग मोकळा
समृद्धी महामार्गासाठी जिल्हा प्रशासनाला १५ गावातील २९९ हेक्टर जमिन संपादीत करायची आहे. ही जमिन २७२ शेतकऱ्यांकडून घ्यायची आहे. यातील २०२ शेतकऱ्यांनी जमिनीची रजिस्ट्री केली आहे. त्यात १५५ हेक्टर जमिन प्रशासनाच्या ताब्यात आली आहे. उर्वरीत ७० शेतकऱ्यांसोबतही बोलणे सुरू आहे. अद्यापर्यंत समृद्धीचा ८३ टक्के मार्ग मोकळा झाला असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.